आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी के लिए नए फॉर्मूले
कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की चर्चाएं
नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कर्मचारी संघ अपनी मांगें आयोग के समक्ष रख रहे हैं। इस बीच, दो संगठनों ने वेतन बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA) ने सभी कर्मचारियों के लिए 3.61 का समान फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जबकि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने पे लेवल के अनुसार 2.92 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है।
प्रस्तावों का प्रभाव
दोनों सुझावों का कर्मचारियों की सैलरी पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है। यदि MSA का फॉर्मूला लागू होता है, तो निचले और ऊंचे पदों पर वेतन समान अनुपात में बढ़ेगा। वहीं, IRTSA के प्रस्ताव से वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक लाभ मिल सकता है।
प्रस्तावों में अंतर
MSA का 3.61 फिटमेंट फैक्टर: मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 65,000 रुपये और अधिकतम 9 लाख रुपये करने की मांग की है। इसके लिए सभी पे लेवल पर 3.61 का समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने का सुझाव दिया गया है। इस फॉर्मूले के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के लेवल-1 की 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 65,000 रुपये हो जाएगी। वहीं, लेवल-18 के अधिकारियों का 2.5 लाख रुपये का मूल वेतन बढ़कर लगभग 9.02 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1:13.9 रहेगा।
IRTSA का 2.92 से 4.38 तक का फॉर्मूला: इस संगठन ने सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर रखने के बजाय पद के अनुसार अलग-अलग दरें तय करने का सुझाव दिया है। लेवल-1 के लिए 2.92 और लेवल-17 व 18 के लिए 4.38 फैक्टर प्रस्तावित है। IRTSA का मानना है कि वरिष्ठ पदों पर जिम्मेदारी अधिक होती है, इसलिए वेतन में भी उसका अंतर दिखना चाहिए। इस फॉर्मूले से उच्च पदों पर सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम-अधिकतम वेतन का अनुपात बढ़कर करीब 1:20.8 हो सकता है।
सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
सातवें वेतन आयोग के मौजूदा एंट्री पे मैट्रिक्स के आधार पर दोनों प्रस्तावों में अलग-अलग पे लेवल की संभावित बेसिक सैलरी में अंतर दिखाई देता है। लेवल-1 पर अभी 18,000 रुपये बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी MSA के 3.61 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़कर 65,000 रुपये हो सकती है, जबकि IRTSA के फॉर्मूले से यह करीब 52,600 रुपये होगी। लेवल-6 में मौजूदा 35,400 रुपये की बेसिक सैलरी MSA के प्रस्ताव के तहत 1,27,800 रुपये और IRTSA के अनुसार 1,23,900 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह, लेवल-12 के कर्मचारियों का 78,800 रुपये का मूल वेतन MSA के फॉर्मूले से बढ़कर 2,84,500 रुपये, जबकि IRTSA के प्रस्ताव से 2,99,500 रुपये हो सकता है। वहीं, लेवल-18 के वरिष्ठ अधिकारियों की 2.5 लाख रुपये की बेसिक सैलरी MSA के तहत करीब 9,02,500 रुपये और IRTSA के फॉर्मूले के अनुसार 10,95,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
आंकड़ों के अनुसार, MSA का फॉर्मूला निचले पे लेवल के कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद है। दूसरी ओर, IRTSA के प्रस्ताव में वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में अधिक बढ़ोतरी दिखाई गई है। हालांकि, ये अभी कर्मचारी संगठनों के सुझाव हैं। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।