आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति आज करेगी महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा
आरबीआई की बैठक में महंगाई और ऊर्जा कीमतों पर चर्चा
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आज अपनी द्विमासिक समीक्षा बैठक के परिणामों की घोषणा करेगी। यह बैठक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हो रही है, जब देश और वैश्विक स्तर पर महंगाई और ऊर्जा की कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं।
यह बैठक बढ़ती खुदरा महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें जो 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर हैं, और पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के संदर्भ में हो रही है। इन मुद्दों ने वित्तीय बाजारों और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है।
हालांकि पिछली समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखा था, लेकिन इस बार कई अर्थशास्त्री और बाजार विशेषज्ञ ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यह फरवरी 2023 के बाद पहली बार हो सकता है जब दरें बढ़ाई जाएं।
बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) का मानना है कि अक्टूबर की बैठक में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की वृद्धि की जा सकती है, बजाय इसके कि दिसंबर तक इंतजार किया जाए। संस्था के अनुसार, लगभग दो वर्षों की मौद्रिक सहजता के बाद आरबीआई अब नीतिगत समर्थन को धीरे-धीरे वापस लेने की दिशा में कदम उठा सकता है।
इसी तरह, एसबीआई रिसर्च ने भी कहा है कि बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 25 आधार अंकों की दर वृद्धि का मामला मजबूत दिखाई देता है।
महंगाई के मोर्चे पर भी चिंता बढ़ी है। अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई 4.82 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो जुलाई में 4.45 प्रतिशत थी। इसके अलावा, अल नीनो प्रभाव और अक्टूबर में सामान्य से कम बारिश की आशंका रबी फसलों के उत्पादन पर असर डाल सकती है, जिससे खाद्य महंगाई का जोखिम बढ़ सकता है।
वैश्विक स्तर पर बढ़ती बॉंड यील्ड और ऊंची ऊर्जा कीमतों ने भी आरबीआई के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक अपरिवर्तित रखना कठिन बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक को महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना होगा।
निवेशकों, उद्योग जगत और कर्ज लेने वालों की नजर अब आरबीआई के रेपो रेट फैसले के साथ-साथ उसके महंगाई अनुमान, आर्थिक वृद्धि के आकलन और भविष्य की नीति रुख पर भी रहेगी। ये संकेत आने वाले महीनों में बाजारों और ब्याज दरों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।