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आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का बैंकों से प्रौद्योगिकी जोखिमों पर ध्यान देने का आग्रह

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस सी मुर्मू ने बैंकों के निदेशक मंडलों से प्रौद्योगिकी जोखिमों पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने अप्रैल 2027 से लागू होने वाली अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान व्यवस्था के लिए तैयार रहने की सलाह दी। मुर्मू ने साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की बढ़ती घटनाओं के बीच बैंकों को प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने बिक्री प्रोत्साहनों की समीक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी ध्यान केंद्रित किया।
 

बैंकों के निदेशक मंडलों के लिए नई रणनीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उप-गवर्नर एस सी मुर्मू ने बैंकों के निदेशक मंडलों से आग्रह किया है कि वे रणनीति और प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों पर चर्चा के लिए अधिक समय आवंटित करें। उन्होंने बैंकों को अप्रैल 2027 से लागू होने वाली अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) आधारित प्रावधान व्यवस्था के लिए तैयार रहने की सलाह दी। मुर्मू ने एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्रीय बैंक के हालिया नियामकीय परिवर्तनों के कारण बैंक निदेशक मंडलों की बैठकों में चेकलिस्ट आधारित एजेंडा समाप्त हो जाएगा।


साइबर सुरक्षा पर बढ़ती चिंताएँ

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब साइबर हमलों की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों में सुरक्षा उल्लंघन की घटनाएँ शामिल हैं। मुर्मू ने बैंकों से प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में निवेश करने और नीतिगत ढांचे को सही तरीके से तैयार करने का आग्रह किया, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके।


बिक्री प्रोत्साहन की समीक्षा

उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गहन समीक्षा करें। मुर्मू ने कहा कि ग्राहकों को गलत उत्पाद बेचने की प्रक्रिया अक्सर शाखा के काउंटर से शुरू नहीं होती, बल्कि यह बिक्री के लक्ष्यों और परिवर्तनीय वेतन व्यवस्था से शुरू होती है।


बाहरी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता

बाहरी सेवा प्रदाताओं पर बैंकों की बढ़ती निर्भरता के संदर्भ में मुर्मू ने कहा कि किसी गतिविधि को बाहरी एजेंसी को सौंपने का मतलब यह नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इसके परिणामों की जवाबदेही बैंकों की होगी।


ईसीएल व्यवस्था का महत्व

उन्होंने अप्रैल 2027 से लागू होने वाली ईसीएल व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया, जिसमें बैंकों को न केवल पहले से हुए नुकसान के लिए, बल्कि भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान के लिए भी प्रावधान करना होगा। इसके साथ ही बासेल-3 मानकों के शेष प्रावधान भी लागू होंगे।


कृत्रिम मेधा का उपयोग

बैंकों में कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित प्रणालियों के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए मुर्मू ने कहा कि अब ऋण देने, वसूली और धोखाधड़ी का पता लगाने से जुड़े कई निर्णय एआई मॉडल के माध्यम से लिए जा रहे हैं। निदेशक मंडलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी कहां एल्गोरिदम को सौंपी गई है।


निर्णय लेने की प्रक्रिया

उन्होंने यह भी कहा कि निदेशक मंडलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे निर्णयों के पीछे का तर्क स्पष्ट हो, निष्पक्ष हो और उनकी जवाबदेही तय की जा सके।