उत्तर प्रदेश में निवेश के नए आयाम: 50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवेश पर जोर

(फाइल फोटो के साथ) लखनऊ, 12 नवंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं अब कार्यान्वित हो चुकी हैं। उन्होंने लखनऊ से गौतमबुद्ध नगर में ‘सीएनएच इंडस्ट्रियल’ के नए ट्रैक्टर निर्माण संयंत्र के शिलान्यास समारोह में ऑनलाइन भाग लेते हुए यह बात कही। इस संयंत्र का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के सेक्टर-8डी में लगभग 100 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसमें 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।

स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से हजारों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यवसाय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार कंपनी के साथ साझेदारी में खड़ी रहेगी और हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 के बाद से प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयाँ

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कारखानों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार से अधिक हो गई है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या एक करोड़ तक पहुँच गई है, जबकि स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के उभरते केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

भविष्य की योजनाएँ और निवेश समिट

आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और समर्पित माल गलियारों के विस्तार से औद्योगिक संपर्क में सुधार हुआ है। उन्होंने आगामी ‘इन्वेस्टर्स समिट’ में 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास की बात कही। उन्होंने दोहराया, ‘‘राज्य को पिछले साढ़े नौ वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ धरातल पर उतर चुकी हैं।’’

व्यापार में सुगमता में शीर्ष स्थान

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और समयबद्ध सेवाओं के कारण प्रदेश में व्यापार का माहौल बेहतर हुआ है। व्यापार करने में सुगमता के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है और विनियमन में ढील देने के पहले चरण में देश में पहले स्थान पर रहा है।