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एसबीआई का अनुमान: दिसंबर में रेपो दर में 0.25% की वृद्धि संभव

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 0.25% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में महंगाई की स्थिति, रुपये की मजबूती और विदेशी निवेश के प्रवाह पर चर्चा की गई है। जानें कि कैसे ये कारक मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं और क्या यह वृद्धि अंतिम होगी।
 

एसबीआई का नया अनुमान

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई है। पहले, इसने 0.50 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में इस अनुमान को घटाने का कारण बाहरी परिस्थितियों में सुधार, विदेशी निवेश का पुनः प्रवाह और रुपये पर दबाव में कमी को बताया है.


महंगाई की स्थिति

यह रिपोर्ट उस समय आई है जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई के संतोषजनक स्तर 6 प्रतिशत से ऊपर चली गई थी। विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में भी महंगाई इसी स्तर पर बनी रह सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिसंबर में दरों में वृद्धि के बाद मौजूदा चक्र में यह अंतिम वृद्धि होगी या नहीं, इसकी संभावना 50:50 है.


रेपो दर का अनुमान

रेपो दर के 5.75 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। अक्टूबर में आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया था, जो चार साल में पहली बार हुआ था.


महंगाई और रुपये की स्थिति

केंद्रीय बैंक ने महंगाई में वृद्धि, रुपये की कमजोरी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए थे। एसबीआई रिसर्च का मानना है कि नवंबर में महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आ सकती है.


मौद्रिक नीति समिति की बैठक

एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के लिए दो संभावित विकल्प बताए थे। इनमें 0.50 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि या 0.25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नीतिगत गलियारे में बदलाव शामिल था। हाल के घटनाक्रमों के अनुसार, अब 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना अधिक है.


रुपये में सुधार

एसबीआई रिसर्च ने रुपये में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के प्रयासों के सकारात्मक परिणामों की बात की है। घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 के स्तर से नीचे आ गई है और नकदी की उपलब्धता पर दबाव भी कम हुआ है.


विदेशी निवेश का प्रवाह

बाहरी परिस्थितियों में सुधार और पूंजी प्रवाह के फिर से शुरू होने से रुपये पर दबाव कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, छह नवंबर के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में लगभग 7.65 अरब डॉलर का निवेश किया है.


अमेरिकी बॉंड पर प्रतिफल

एसबीआई रिसर्च को यह भी उम्मीद है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद अमेरिकी सरकारी बॉंड पर प्रतिफल में नरमी आएगी. 10 साल के अमेरिकी बॉंड पर प्रतिफल घटकर 4.75 प्रतिशत के करीब आ सकता है. भारत के मामले में, रिपोर्ट का अनुमान है कि 10 साल के सरकारी बॉंड पर प्रतिफल 6.75 से 7 प्रतिशत के दायरे में रह सकता है, लेकिन इसमें गिरावट का रुख स्पष्ट होगा.