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ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 27 कंपनियों से 41,748 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव की घोषणा की है। इस निवेश से 43,316 नौकरियों के सृजन की संभावना है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां लागू की हैं। जानें ओडिशा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में यह कदम कितना महत्वपूर्ण है।
 

मुख्यमंत्री ने निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी

नयी दिल्ली, सात अगस्त: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 27 कंपनियों से 41,748 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन कंपनियों ने राज्य सरकार और उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। माझी ने कहा, 'आज 22 कंपनियों के साथ 31,648 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में हमारी प्रगति का संकेत है।'


इसके बाद, ओडिशा सरकार ने एक बयान जारी कर समझौतों के तहत निवेश के नवीनतम आंकड़े साझा किए। इसमें कुल निवेश प्रस्ताव 41,748 करोड़ रुपये दर्शाया गया, जबकि 12 निवेश आशय फॉर्म (आईआईएफ) के माध्यम से 1,689 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव है। पहले दिन राज्य सरकार को कुल 43,437 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 43,316 नौकरियों के सृजन की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था लंबे समय से खनन और खनिजों पर निर्भर रही है, लेकिन अब राज्य खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण सहित चार प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।'


उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सरकार की प्राथमिकता में है। राज्य सरकार सभी जिलों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग नीति लागू की गई है। माझी ने बताया कि नीति आयोग के निवेश-अनुकूल सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है और सरकार कारोबारी प्रक्रियाओं को और अधिक समावेशी बनाने पर ध्यान दे रही है।'


राज्य के उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन ने कहा कि ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार निवेशकों को परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि वर्तमान में 130 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला ओडिशा वर्ष 2036 तक 500 अरब डॉलर और 2047 तक 1,500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।'