ओला पर केंद्रीय प्राधिकरण ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, अतिरिक्त भुगतान की मांग पर उठे सवाल

ओला की अतिरिक्त भुगतान मांग पर कार्रवाई

जब आप कैब बुक करते हैं और ऐप आपसे यात्रा शुरू होने से पहले अतिरिक्त पैसे देने के लिए कहता है, तो यह एक विवादास्पद प्रथा बन गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला कैब सेवा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने इसे ग्राहकों को भ्रमित करने वाला और अनुचित व्यापारिक तरीका माना है।

प्राधिकरण के निर्देश

शुक्रवार को जारी आदेश में प्राधिकरण ने एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह यात्रा की बुकिंग पक्की होने से पहले किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान मांगना तुरंत बंद करे। ओला के ऐप पर ग्राहकों को ऐसे संदेश दिखाई देते थे, जिनमें कहा जाता था कि टिप देने से जल्दी गाड़ी मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

ग्राहकों के लिए भ्रमित करने वाले संदेश

प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे संदेश ग्राहकों को यह सोचने पर मजबूर करते थे कि अतिरिक्त पैसे देने से चालक उनकी बुकिंग स्वीकार करने की संभावना बढ़ा देंगे। हालांकि, कंपनी के आंकड़े इस दावे को खारिज करते हैं। 1 से 15 जून 2026 के बीच दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में ऐसे बुकिंग अनुरोधों की जांच की गई, जिनमें ग्राहकों ने अतिरिक्त भुगतान का विकल्प चुना था।

आंकड़ों का विश्लेषण

आंकड़ों के अनुसार, अतिरिक्त भुगतान वाले अनुरोधों को दिल्ली में केवल 38%, बेंगलुरु में 40% और मुंबई में 39% मामलों में स्वीकार किया गया। इसके विपरीत, बिना अतिरिक्त भुगतान वाली बुकिंग की स्वीकृति दर दिल्ली में 62%, बेंगलुरु में 68% और मुंबई में भी 68% रही। प्राधिकरण ने कहा कि ओला का दावा और ऐप पर दिखाए जाने वाले संदेश एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।

अतिरिक्त भुगतान की बढ़ती रकम

जांच में यह भी सामने आया कि ग्राहकों को सुझाई जाने वाली अतिरिक्त रकम लगातार बढ़ाई गई थी। मई 2025 में यह रकम 10 से 40 रुपये के बीच थी, जो बाद में बढ़कर 140 रुपये तक पहुंच गई। ग्राहक अपनी ओर से अधिकतम 499 रुपये तक भी दे सकते थे।

प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई

प्राधिकरण ने इस तरीके को ‘कन्फर्म शेमिंग’ करार दिया है, जो डिजिटल प्लेटफार्मों पर भ्रामक तरीकों में शामिल है। ऐसे तरीकों से ग्राहकों पर दबाव बनाया जाता है कि वे अपनी इच्छा के बिना भी अतिरिक्त पैसे देने का निर्णय लें।

अन्य कंपनियों पर भी कार्रवाई

मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई में प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यह व्यवस्था मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश, 2025 के खिलाफ है। ओला को निर्देश दिया गया है कि वह टिप, अतिरिक्त भुगतान या किसी अन्य नाम से यात्रा शुरू होने से पहले पैसे मांगने वाले सभी संदेश और विकल्प हटा दे। प्राधिकरण ने अन्य कैब कंपनियों की व्यवस्था की भी जांच शुरू की है। रैपिडो पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ जांच जारी है।