कपास आयात पर 11% ड्यूटी हटाने का केंद्र का निर्णय

सरकार का कदम टेक्सटाइल उद्योग को राहत देने के लिए

भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ दरों का कपड़ा उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार ने कपास के आयात पर 11% की ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम भारतीय कपड़ा उद्योग को राहत प्रदान करेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक स्पष्ट संदेश भेजेगा।

अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का प्रभाव

इस निर्णय का उद्देश्य अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के प्रभाव को कम करना है, जो इस उद्योग के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ड्यूटी हटाने का यह निर्णय 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा, जिससे अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव में कमी आ सकती है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक है और व्यापार समझौते के लिए बातचीत के दौरान भारतीय बाजार में अधिक पहुंच की मांग कर रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, उद्योग ने अमेरिकी कपास पर ड्यूटी में कटौती का सुझाव दिया था, ताकि व्यापार समझौते को बेहतर बनाया जा सके। बांग्लादेश ने भी इसी तरह की रियायत अमेरिका को दी थी। शुल्क हटाने का उद्देश्य उद्योग की समस्याओं को कम करना है, जिसमें अमेरिका के ऊंचे शुल्क और कपास की बढ़ती कीमतें शामिल हैं। यह संकेत भी है कि भारत वाशिंगटन के साथ कपास के आयात पर बातचीत के लिए तैयार है।