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कर्नाटक सरकार ने सूखे के मद्देनजर रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई

कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने सूखे की स्थिति को देखते हुए केंद्र को पत्र लिखकर रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का अतिरिक्त काम जोड़ने का अनुरोध किया है। इससे प्रति जॉब कार्ड धारक वार्षिक रोजगार गारंटी 175 दिन हो जाएगी। मंत्री ने ग्रामीण श्रमिकों की मदद के लिए निरंतर रोजगार की आवश्यकता पर जोर दिया और श्रमिकों को विभिन्न बीमा योजनाओं में नामांकन कराने की सलाह दी।
 

कर्नाटक में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार

कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वीबी-जी राम जी योजना के तहत 50 दिनों का अतिरिक्त कार्य प्रदान करने के लिए केंद्र को पत्र भेजा है। इससे प्रत्येक जॉब कार्ड धारक के लिए वार्षिक रोजगार गारंटी 175 दिन हो जाएगी। वर्तमान में, केंद्र ने इस योजना के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों के लिए साल में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया है।


खंड्रे ने कहा कि राज्य ने कम वर्षा से प्रभावित किसानों और ग्रामीण श्रमिकों की सहायता के लिए इन अतिरिक्त कार्य दिनों की मांग की है।


ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ने गदग तालुका में एक चेक डैम से गाद निकालने के कार्यस्थल का दौरा करने के बाद यह बात कही। उन्होंने मजदूरों को बताया कि सूखे के कारण ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसे रोकने के लिए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत निरंतर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।


उन्होंने आगे कहा, "हमने केंद्र को पत्र लिखकर मौजूदा 125 दिनों में 50 दिन का और कार्य जोड़ने का अनुरोध किया है, जिससे प्रति जॉब कार्ड कुल 175 दिन का काम हो सके।" मंत्री ने श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत नामांकन कराने की सलाह भी दी।