कर्नाटक हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली पहली कानूनी चुनौती

ऑनलाइन गेमिंग बिल पर कानूनी विवाद

केंद्र सरकार के ऑनलाइन गेमिंग बिल को पहली बार कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है। इस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यह कानून रम्मी और पोकर जैसे वैध कौशल खेलों को अपराध की श्रेणी में डालता है।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से यह बिल संसद में पेश किया था। हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दी है, जिसके बाद ड्रीम 11, माय11 सर्कल, विंजो, जूपी, और नाजारा जैसी कंपनियों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार का तर्क है कि इन प्लेटफार्मों का उपयोग आतंकियों की फंडिंग के लिए किया जाता था और इससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है।