केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की नई प्रक्रिया: जानें क्या है महत्वपूर्ण जानकारी
नई दिल्ली में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शुरुआत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अन्य संबंधित संस्थाओं से आवश्यक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी आंकड़े और विवरण केवल निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
आंकड़े ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता
आयोग के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों जैसे कि केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, केंद्रीय संगठन, केंद्र शासित प्रदेश, रक्षा सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, कर्मचारी संघ और पेंशनभोगी संगठनों को अपने आंकड़े ऑनलाइन जमा करने होंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईमेल, हार्ड कॉपी, एक्सेल फाइल या किसी अन्य भौतिक माध्यम से भेजी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
डेटा जमा करने के लिए संबंधित संस्थाओं को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ईमेल सत्यापन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के माध्यम से लॉगिन कर जानकारी अपलोड की जा सकेगी। आयोग ने सभी हितधारकों से समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है।
डेटा जमा करने की अंतिम तिथि
डेटा जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने कहा है कि इस तिथि के बाद किसी भी नई एंट्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सुझाव और ज्ञापन भेजने की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, जिसकी समय सीमा 15 जून 2026 थी, जिसे पहले दो बार बढ़ाया गया था।
आयोग विभिन्न शहरों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी समूहों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें भी करेगा। जून और जुलाई में लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता में चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न पक्ष अपने विचार और सुझाव साझा कर सकेंगे।
आयोग का गठन
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं। अनुमान है कि आयोग लगभग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है, जिससे देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि, नई सिफारिशों के लागू होने में कुछ समय लग सकता है।