केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण बैठकें: जानें खास तारीखें

8वें वेतन आयोग की गतिविधियाँ शुरू

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। आयोग ने वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में सुधार के लिए चर्चाओं का सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली और देहरादून में सफल बैठकों के बाद, आयोग अब देश के चार अन्य प्रमुख शहरों का दौरा करने की योजना बना रहा है।

पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण तारीखें

पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर

यदि आप पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी हैं, तो जून में आने वाली कुछ खास तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये तारीखें हैं: 4-5 मई, 18-19 मई, 31 मई, 1-4 जून और 8 जून। ये वे तारीखें उन महत्वपूर्ण बैठकों से जुड़ी हैं जो देशभर में होने वाली हैं।

इन बैठकों के दौरान, 8वें वेतन आयोग की चर्चाएँ होंगी, और हम जल्द ही इस विषय पर और जानकारी साझा करेंगे।

चर्चाओं का अगला चरण

चर्चाओं का दूसरा दौर होगा शुरू

8वें वेतन आयोग ने पहले ही दिल्ली से देहरादून तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। इन बैठकों में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश द्विवेदी की अध्यक्षता में कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई। अब, बैठकों का दूसरा चरण शुरू होने वाला है।

आगामी बैठकें और कार्यक्रम

इन 9 तारीखों को नोट कर लें

दिल्ली में बैठकें समाप्त होने के बाद, आयोग अब अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। पुणे में 4 और 5 मई को बैठकें निर्धारित हैं। इसके बाद, 18 और 19 मई को हैदराबाद में और 1 से 4 जून तक श्रीनगर में बैठकें होंगी। आयोग 8 जून को लद्दाख का दौरा करेगा।

बैठकों का महत्व

ये बैठकें क्यों महत्वपूर्ण हैं?

आयोग की ये बैठकें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भविष्य के वेतन और पेंशन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन चर्चाओं में विभिन्न कर्मचारी समूहों के प्रतिनिधि अपनी मांगें और सुझाव प्रस्तुत करते हैं।

मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन

डेडलाइन बढ़ाया गया

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 मई 2026 कर दी गई है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सुझाव देने का एक सुनहरा अवसर है। समय सीमा को नेशनल काउंसिल के अनुरोध पर बढ़ाया गया है।

मेमोरेंडम केवल निर्धारित ऑनलाइन फॉर्मेट के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। हार्ड कॉपी, PDF या ईमेल स्वीकार नहीं किए जाएंगे।