केंद्रीय बजट में पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए सुझाव
पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों की बैठक
पूंजी बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक बैठक में आगामी केंद्रीय बजट में पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में कटौती करने के सुझाव दिए। इस बैठक में वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने पूंजी बाजार की कार्यक्षमता को बढ़ाने और इसमें अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए।
म्यूचुअल फंड उद्योग की मांगें
म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रतिनिधियों ने बॉंड आधारित म्यूचुअल फंड के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के समान कर व्यवस्था लागू करने की मांग की। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के स्व-नियामक संगठन वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) ने बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य में कमी से संबंधित राशि से एक अलग कोष बनाने का सुझाव दिया। यह कोष एनबीएफसी, विशेषकर छोटी और मध्यम कंपनियों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
छोटी कंपनियों के लिए राहत
एफआईडीसी ने छोटी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करने और एनबीएफसी की नकदी बढ़ाने के लिए ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट देने की सिफारिश की। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत एनबीएफसी को बैंकों के समान छूट देने की मांग की गई। परिषद ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के लिए न्यूनतम सीमा घटाकर एक लाख रुपये करने की भी सिफारिश की।
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर पर सुझाव
उद्योग मंडलों ने पहले ही वित्त मंत्रालय को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, किसी निवेश को दीर्घकालिक मानने के लिए उसकी न्यूनतम अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 से 24 महीने करने का सुझाव भी दिया गया है।
वर्तमान कर व्यवस्था
वर्तमान में, सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर लगता है, इसके साथ अधिभार और उपकर भी देना होता है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को खरीदने के 12 महीने के भीतर बेचा जाता है, तो उन पर 20 प्रतिशत कर लगता है। कुछ सुझावों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए शेयर में निवेश पर अलग कर व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है।
आगामी बजट की तैयारी
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि आगामी आम बजट 2027-28 के सिलसिले में सीतारमण के साथ पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की यह पांचवीं बजट-पूर्व चर्चा थी। इस बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव, वित्तीय सेवा सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वित्त मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में अर्थशास्त्रियों और उद्योग मंडलों के साथ भी बजट-पूर्व चर्चा की थी। सीतारमण एक फरवरी को लगातार दसवां बजट पेश कर सकती हैं, जो भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई के बीच होगा।