केंद्रीय बजट में पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की संभावना पर चर्चा
केंद्रीय बजट में कर व्यवस्था पर विचार
आगामी केंद्रीय बजट में निवेश से होने वाली आय पर कर में बदलाव की उम्मीद करने वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) से संबंधित नियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर विभिन्न पक्षों से बातचीत कर रही है। हालांकि, इन परिवर्तनों पर केंद्रीय बजट से पहले कोई निर्णय होने की संभावना नहीं है, जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर को बताया।
एलटीसीजी कर में बदलाव की प्रक्रिया
रवि अग्रवाल ने कहा कि एलटीसीजी कर प्रणाली को सरल बनाने और उसमें बदलाव के सुझावों पर संबंधित पक्षों के साथ चर्चा चल रही है। यह प्रक्रिया आगामी केंद्रीय बजट को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बजट से पहले पूंजीगत लाभ कर के नियमों में बदलाव संभव है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई निश्चित समयसीमा नहीं है और सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान इन सुझावों पर विचार कर रही है।
निवेशकों की मांग और सरकार का रुख
विभिन्न उद्योग संगठनों और शेयर बाजार से जुड़े व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से पूंजीगत लाभ कर की प्रणाली को सरल बनाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि विभिन्न प्रकार के निवेश पर कर की दरों और छूट के नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। निवेशकों का मानना है कि कर प्रणाली में सुधार से निवेश संबंधी निर्णय लेना आसान होगा। अब इन मांगों पर सरकार का रुख आगामी बजट में स्पष्ट हो सकता है। वित्त वर्ष 2027-28 का केंद्रीय बजट इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आयकर रिफंड में वृद्धि
इस बीच, रवि अग्रवाल ने आयकर रिफंड के बारे में भी जानकारी दी। उनके अनुसार, चालू वर्ष में करदाताओं को मिलने वाला आयकर रिफंड पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक रहा है। उन्होंने इसका कारण आयकर विभाग की प्रक्रियाओं में सुधार और रिफंड जारी करने में लगने वाले समय को कम करना बताया। पिछले वर्ष कई करदाताओं को रिफंड में देरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार विभाग ने प्रक्रिया को बेहतर बनाया है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य
सरकार का ध्यान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य पर है। रवि अग्रवाल ने स्वीकार किया कि व्यक्तिगत आयकर से होने वाली आय अपेक्षा से थोड़ी कम रही है। फिर भी, सरकार को विश्वास है कि पूरे वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 26.97 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सरकार के राजस्व का स्रोत
प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत आयकर और कंपनियों से मिलने वाला आयकर शामिल होता है, जो सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे विकास योजनाओं, सरकारी खर्च और बुनियादी सुविधाओं पर निवेश के लिए धन जुटाया जाता है। इसलिए, कर संग्रह का लक्ष्य पूरा करना सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बजट में करदाताओं को राहत देने और राजस्व लक्ष्य के बीच संतुलन बनाने पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।