क्या बजट 2026 में पुरानी टैक्स व्यवस्था समाप्त होगी?

नई दिल्ली में बजट 2025 के ऐलान

नई दिल्ली: बजट 2025 में नई टैक्स प्रणाली के संबंध में सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इसके बाद, टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बजट 2026 में सरकार पुरानी टैक्स प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय ले सकती है? इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार की नीतियों और विशेषज्ञों की राय से कुछ संकेत मिलते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था की विशेषताएँ

पिछले बजट में, सरकार ने नई टैक्स प्रणाली के तहत महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। सेक्शन 87A की छूट बढ़ाने के बाद, अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, सैलरी क्लास के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया गया है, जिसका अर्थ है कि अब टैक्सपेयर्स को पुरानी प्रणाली का चयन स्वयं करना होगा।

नई टैक्स व्यवस्था की लोकप्रियता

नई टैक्स व्यवस्था क्यों हो रही है लोकप्रिय?

नई टैक्स प्रणाली में टैक्स स्लैब कम हैं और गणना करना भी सरल है। जिन लोगों के पास अधिक टैक्स छूट या निवेश नहीं हैं, उनके लिए यह प्रणाली लाभकारी साबित हो रही है। विशेष रूप से नए नौकरीपेशा और युवा टैक्सपेयर्स इसे तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें टैक्स भरने की प्रक्रिया सरल और झंझट रहित है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था का महत्व

किन लोगों के लिए अभी भी जरूरी है ओल्ड टैक्स रिजीम?

हालांकि नई टैक्स प्रणाली सरल है, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी भी कई लोगों के लिए फायदेमंद है। जिन टैक्सपेयर्स ने होम लोन लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया है या PF, PPF, NPS और ELSS जैसे टैक्स बचत निवेश में लंबे समय से पैसा लगाया है, उन्हें पुरानी प्रणाली में अधिक छूट मिलती है।

कई लोग अपनी वित्तीय योजना को इन टैक्स छूटों के आधार पर तैयार कर चुके हैं। यदि पुरानी टैक्स व्यवस्था को अचानक समाप्त कर दिया जाता है, तो उनकी आर्थिक योजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बजट 2026 में संभावित बदलाव

क्या बजट 2026 में खत्म होगी ओल्ड टैक्स व्यवस्था?

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने की कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना आसान नहीं है। ऐसा कदम तभी उठाया जा सकता है जब टैक्सपेयर्स को अपनी योजना बदलने के लिए पर्याप्त समय और सुरक्षा मिले। हालांकि, यह भी सच है कि अब पुरानी टैक्स व्यवस्था कुछ विशेष मामलों में ही लाभकारी रह गई है, जैसे पुराने होम लोन या अधिक टैक्स छूट वाले मामले। समय के साथ ऐसे टैक्सपेयर्स की संख्या घटती जा रही है।

सिस्टम में संभावित बदलाव

बिना ऐलान के ही बदल सकता है सिस्टम

कुछ टैक्स पेशेवरों का मानना है कि सरकार को पुरानी टैक्स प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे-जैसे लोगों के लोन समाप्त होंगे और निवेश की आदतें बदलेंगी, वैसे-वैसे पुरानी टैक्स व्यवस्था का उपयोग अपने आप कम होता जाएगा। लंबे समय में, नई टैक्स व्यवस्था ही टैक्सपेयर्स की प्राथमिक पसंद बन सकती है।