जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 10 राज्यों को 5,300 करोड़ रुपये का भुगतान

जल जीवन मिशन 2.0 का वित्तीय समर्थन

केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के अंतर्गत 10 राज्यों को लगभग 5,300 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 13 राज्यों को एसएनए स्पर्श मंच के माध्यम से 865.87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह जानकारी सरकार ने बृहस्पतिवार को साझा की।

जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि जल जीवन मिशन के पहले चरण (जेजेएम 1.0) के सफल समापन और जेजेएम 2.0 की मंजूरी के बीच कई राज्यों ने स्वीकृत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का कार्य अपने संसाधनों से जारी रखा। मंत्रालय के बयान के अनुसार, राज्यों के इन प्रयासों को ध्यान में रखते हुए और योजनाओं की गति बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में 10 राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 5,289.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी थी।

इस मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नए चरण में हर ग्रामीण परिवार को विश्वसनीय, पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।