जेमी डाइमोन की चेतावनी: अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर गंभीर चिंता

अमेरिका की आर्थिक नीतियों को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यह चेतावनी जेपीमॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डाइमोन द्वारा दी गई है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका ने अपनी एंटी-बिजनेस नीतियों पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया, तो देश की अर्थव्यवस्था यूरोप जैसी सुस्ती की ओर बढ़ सकती है।

हाल ही में मियामी में आयोजित अमेरिकन बिजनेस फोरम में बोलते हुए, डाइमोन ने कंपनियों पर बढ़ते नियमों, उच्च करों और बड़े शहरों में प्रतिकूल माहौल को अमेरिकी विकास के लिए खतरा बताया।

डाइमोन ने लंबे समय से उन नीतियों का विरोध किया है, जो व्यवसायों को शहरों और राज्यों से बाहर जाने के लिए मजबूर करती हैं। उनका कहना है कि देशों, राज्यों और शहरों के बीच निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और जो क्षेत्र बिजनेस के लिए कठिन माहौल तैयार करेगा, वहां आर्थिक नुकसान होना तय है।

उन्होंने यूरोप के घटते जीडीपी को उदाहरण के रूप में पेश करते हुए कहा कि यदि सरकारें नियमों और करों के बोझ से व्यवसायों को भगाती रहेंगी, तो अमेरिका की स्थिति भी ऐसी ही हो सकती है।

डाइमोन ने यह टिप्पणी उस समय की है जब न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी अपने प्रगतिशील एजेंडे को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अमीरों पर अधिक कर, मुफ्त बस सेवा और मुफ्त चाइल्डकेयर शामिल हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को मेयर ममदानी की नीतियों पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी माना जा रहा है।

डाइमोन का मानना है कि जिन शहरों और राज्यों में करों और नियमों का बोझ बढ़ेगा, वहां से कंपनियां फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे बिजनेस-फ्रेंडली राज्यों की ओर पलायन करेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी नीतियां अंततः उन शहरों के कर आधार को कमजोर करेंगी, जिससे सार्वजनिक सेवाओं और विकास योजनाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

डाइमोन ने डेमोक्रेट-शासित शहरों को सलाह दी कि वे अत्यधिक नियमों को कम करें, जिसे उन्होंने “ब्लू टेप” कहा, ताकि आर्थिक गतिविधियां धीमी न पड़ें। उन्होंने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मेयर ममदानी को एक वॉइसमेल छोड़कर सुझाव दिया कि वे डेट्रॉइट के मेयर माइक डुग्गन से सीखें, जिन्होंने बिजनेस साझेदारी के माध्यम से दिवालिया हो चुके शहर को पुनर्जीवित किया था। जेपीमॉर्गन की ओर से भी बयान आया कि डाइमोन केवल यह दोहरा रहे हैं कि सरकार, उद्योग जगत और सामुदायिक संस्थाओं को मिलकर “उचित नीति” बनानी चाहिए।