दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए नई योजना का ऐलान
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) को जानलेवा स्मॉग से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक ट्रकों और बसों को नए, स्वच्छ वाहनों से बदलने की एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। वाहन उद्योग ने इस निर्णय का स्वागत किया है, और उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति सड़कों पर स्वच्छ वाहनों की संख्या में वृद्धि करेगी और प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद करेगी।
योजना के प्रमुख बिंदु
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य उन ट्रक और बस मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो बीएस-4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन कर रहे हैं। उन्हें बीएस-6 या उससे सख्त मानकों वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच साल के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहनों की श्रेणी के अनुसार 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान करेगी।
उद्योग की प्रतिक्रिया
वीई कमर्शियल व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बी. श्रीनिवास ने कहा कि हम दिल्ली-एनसीआर के लिए वाहन प्रतिस्थापन योजना को मंजूरी देने के लिए सरकार की सराहना करते हैं। यह ट्रकों और बसों के बेड़े के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ क्षेत्र की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा।