दिल्ली में पाइपलाइन प्राकृतिक गैस नेटवर्क का विस्तार: 4 लाख नए कनेक्शन की योजना

दिल्ली सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता को कम करने और घरों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपने पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, सरकार 4 लाख अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है। वर्तमान में, शहर में लगभग 18 लाख पीएनजी कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार है, जिनमें से लगभग 14 लाख सक्रिय हैं। अधिकारी अब उन क्षेत्रों में नेटवर्क का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां लोग अभी भी एलपीजी पर निर्भर हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को एक बैठक में इस प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करना "सरल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी" होना चाहिए।

वर्तमान में, हर महीने लगभग 10,000 नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। अधिकारियों का लक्ष्य इसे बढ़ाकर प्रति माह 25,000 कनेक्शन करना है। इस दिशा में, घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन का उपयोग कम है। अनधिकृत बस्तियों और ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा अभी विकसित हो रहा है। शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं, जहां संकरी गलियों और बहुमंजिला इमारतों के कारण पाइपलाइन बिछाने में कठिनाई होती है। इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने और रसद संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य जारी है।

सरकार आवासीय क्षेत्रों के अलावा भी पीएनजी के उपयोग का विस्तार करने की योजना बना रही है। रात्रि आश्रय स्थल, मध्याह्न भोजन रसोई और अटल कैंटीन जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को भी पीएनजी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों, रेस्तरां, होटल और धार्मिक संस्थानों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। पीएनजी गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे सिलेंडर को फिर से भरने की आवश्यकता नहीं होती, जिसे अधिकारी उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक और कुशल विकल्प मानते हैं।