दिल्ली सरकार का बजट: सेमीकंडक्टर नीति और एआई केंद्रों की स्थापना

मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएँ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इनमें सेमीकंडक्टर नीति का निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, और 12,000 छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रशिक्षण देने के उपाय शामिल हैं।

विधानसभा में बजट पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार दिल्ली में सेमीकंडक्टर निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए एक मजबूत वातावरण तैयार करना चाहती है।

उन्होंने कहा, "हम बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे और सेमीकंडक्टर निर्माताओं को यहाँ अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।"

बजट में आवंटन और नई नीतियाँ

मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य के लिए बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही, उन्होंने ड्रोन नीति बनाने की भी घोषणा की है, जिसके लिए एक करोड़ रुपये का वित्तपोषण स्टार्टअप और विनिर्माण क्षेत्र को सहयोग देने के लिए आवंटित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बजट में दो एआई केंद्रों की स्थापना के लिए 8.20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो एआई अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ये केंद्र शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी परिवहन और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एआई आधारित समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

लघु और मध्यम उद्यमों के लिए योजनाएँ

गुप्ता ने कहा कि लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए साझा सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करके औद्योगिक क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाना है।"

दिल्ली सरकार पहली बार केंद्र सरकार के सहयोग से रैंप (रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) योजना लागू कर रही है, जिसके तहत 32,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत 15,000 व्यवसायों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुँच प्राप्त होगी।