दिल्ली सरकार की नई लॉजिस्टिक योजना से औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली में लॉजिस्टिक योजना का आगाज़
दिल्ली सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई शहर स्तरीय लॉजिस्टिक योजना तैयार की है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता (लीड्स) 2025 सूचकांक में दिल्ली को 'सर्वोत्तम' श्रेणी में स्थान मिला है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: सर्वोत्तम, उच्च प्रदर्शनकर्ता, सुधारकर्ता और विकासशील राज्य, जिसमें 'सर्वोत्तम' सबसे ऊँची श्रेणी है।
लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि दिल्ली सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिसमें लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, परिवहन संपर्कों में सुधार, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी आधारित शासन को प्रोत्साहित करना शामिल है।
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से लॉजिस्टिक और औद्योगिक निवेश से संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया है।
सड़कों में सुधार की पहल
एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, 'लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा चलाए गए गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के तहत दिल्ली की मुख्य और आंतरिक सड़कों में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है।'