नई जीएसटी प्रणाली का आगाज़: सितंबर में होंगे बदलाव

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को बधाई देते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। उन्होंने यह भी बताया कि दिवाली से पहले सरकार जीएसटी दरों में कमी लाने जा रही है, जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस घोषणा के बाद से यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी लागू होगा।

नई जीएसटी प्रणाली का कार्यान्वयन

हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन, यह उम्मीद की जा रही है कि नए ढांचे में जीएसटी की दो मुख्य दरें होंगी: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके अलावा, लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब 5 प्रतिशत वाले स्लैब में आ जाएंगी। वहीं, 28 प्रतिशत वाले स्लैब में आने वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल होंगी।

जीएसटी परिषद की बैठक में होगा अंतिम निर्णय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होने की संभावना है। इस बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति से राजकोषीय गुंजाइश बनी है, जिससे जीएसटी ढांचे के भीतर कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ है।

त्योहारों तक राहत देने की योजना

वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई जीएसटी संरचना 5, 12, 18, और 28 प्रतिशत की वर्तमान स्लैब की जगह लेगी। जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होने की संभावना है, जिसमें नए जीएसटी स्लैब पर निर्णय लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर यह भी कहा कि दिवाली पर सरकार दोहरा तोहफा देने की तैयारी कर रही है।

वर्तमान जीएसटी दरें

वर्तमान में, 0% टैक्स आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर, 5% रोजमर्रा की चीजों पर, 12% सामान्य सामान पर, 18% इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर, और 28% लग्जरी/हानिकारक वस्तुओं पर लागू होता है। नए सिस्टम में 12% और 28% की दरें समाप्त हो जाएंगी। यह देखना होगा कि वर्तमान में 18 प्रतिशत वाले स्लैब में आने वाली वस्तुओं को किस तरह से विभाजित किया जाएगा।