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नए साल 2026 में लागू होने वाले महत्वपूर्ण नियम और बदलाव

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग की शुरुआत, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि, सीएनजी और पीएनजी की नई दरें, और क्रेडिट स्कोर में बदलाव जैसे मुद्दे चर्चा का विषय हैं। इसके अलावा, पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा और पीएम किसान योजना के लिए नए किसान आईडी सिस्टम की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। जानें इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
 

नए साल की शुरुआत और नए नियम

आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है, और इसके साथ ही 1 जनवरी से कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं, जो आम जनता की जेब पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं।


1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है, जिसे केंद्र सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। नए वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है.


एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि

सरकार ने 1 जनवरी 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी केवल 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लागू होगी, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.


सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने नए साल से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया है। सीएनजी की कीमतें 3 रुपए कम हो गई हैं, जबकि पीएनजी की कीमतें 0.70 रुपए घट गई हैं। हालांकि, विभिन्न शहरों में अलग-अलग कीमतें लागू होंगी.


क्रेडिट स्कोर में बदलाव

एक जनवरी से क्रेडिट स्कोर में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। वर्तमान में, क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता है, लेकिन 2026 से यह हर हफ्ते यानी हर 7 दिनों में अपडेट होगा, जिससे ईएमआई समय पर भरने का लाभ जल्दी मिलेगा.


पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा

पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 थी। यदि आपने इस तिथि तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपको इनकम टैक्स भरने और बैंकों में बड़े लेनदेन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.


किसान आईडी का नया सिस्टम

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वालों के लिए एक नया सिस्टम किसान आईडी पेश किया है। यह सिस्टम 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में लागू होगा। इस डिजिटल आईडी में किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक की जानकारी होगी। यदि यह आईडी नहीं है, तो पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की सालाना सहायता रुक सकती है.