नीति आयोग की रिपोर्ट: उत्पादन प्रोत्साहन योजना में 70% क्षेत्र कर रहे प्रगति

उत्पादन प्रोत्साहन योजना की सफलता

नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और औषधि जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत मार्च 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।

रोजगार और उत्पादन में वृद्धि

इस निवेश से 22.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है और 8.49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही, 35,354 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई है। नीति आयोग की पीएलआई योजनाओं का प्रभाव आकलन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि योजना ने कई क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया है।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की गति

हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की गति भिन्न है, जो योजनाओं की परिपक्वता, निवेश चक्र और संबंधित क्षेत्रों की प्रकृति में भिन्नता के कारण है। पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना, निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता विकसित करना है।

बजटीय प्रावधान और प्रदर्शन

इस योजना के लिए कुल 1,91,049 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली योजनाओं में 34,193 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना शामिल है। विशेष रूप से मोबाइल फोन विनिर्माण में उत्पादन, बिक्री, निर्यात और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भविष्य की संभावनाएं

नीति आयोग ने कहा है कि इस योजना ने उत्पादन बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में मदद की है। इसके अलावा, यह 40,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली हाल में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना के लिए भी आधार तैयार कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाहन, दूरसंचार और विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन में उत्साहजनक प्रगति हुई है।

रोजगार और निर्यात में सुधार की आवश्यकता

हालांकि, रोजगार, निर्यात और घरेलू मूल्यवर्धन के मामलों में और सुधार की आवश्यकता है। उन्नत रसायन सेल बैटरी और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों जैसे नए क्षेत्रों में परिणाम अभी शुरुआती चरण में हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि विनिर्माण को रोजगार, नवाचार और उत्पादकता आधारित वृद्धि का प्रमुख इंजन माना जाता है।

औषधि और वाहन कलपुर्जा योजनाओं का प्रदर्शन

रिपोर्ट के अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली औषधि पीएलआई योजना के चारों लक्षित मानकों पर सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जबकि मध्यम आकार की कंपनियों ने भी सुधार किया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों का प्रदर्शन निर्यात के मामले में अपेक्षाकृत असमान रहा है।

ड्रोन और वाहन कलपुर्जा योजनाओं की प्रगति

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली वाहन और वाहन कलपुर्जा योजना के तहत मार्च 2026 तक 44,326 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। वहीं, 120 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जा योजना में भी अच्छी प्रगति हुई है।