नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का संशोधित मास्टर प्लान हुआ मंजूर
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की नई योजना
नोएडा, 9 अक्टूबर: नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 में स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, चार परियोजनाओं को बकाया राशि का पूरा भुगतान करने पर सशर्त उपयोग प्रमाणपत्र (ओसी) जारी किया गया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को साझा की।
अधिकारी ने बताया कि संशोधित योजना में कुल क्षेत्रफल का 70 प्रतिशत खेल, मनोरंजन, संबंधित सुविधाओं, संस्थागत उपयोग और खुले स्थानों के लिए निर्धारित किया गया है। आवासीय विकास के लिए 29.5 प्रतिशत और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 0.5 प्रतिशत क्षेत्र आवंटित किया गया है। इस मास्टर प्लान को प्राधिकरण के निदेशक मंडल की तीन जनवरी और छह अप्रैल को हुई बैठकों के बाद मंजूरी मिली।
इसकी औपचारिक स्वीकृति 6 मई को दी गई थी। परियोजना के तहत लगभग 8,000 घर खरीदार निर्माण कार्य की प्रगति का इंतजार कर रहे हैं। परियोजना में भूमि आवंटन में अनियमितताओं और अनिवार्य खेल सुविधाओं के विकास में देरी को लेकर जांच चल रही है।
अधिकारी ने बताया कि संशोधित मास्टर प्लान की मंजूरी के दो महीने के भीतर डेवलपर और उनकी सहयोगी कंपनियों ने कुल बकाया राशि का 20 प्रतिशत जमा किया। शेष बकाया राशि की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण ने 20 प्रतिशत इकाइयों पर अपना पहला प्रभार और अधिकार सुरक्षित रखा है। चार परियोजनाओं को बकाया राशि का पूरा भुगतान करने के बाद सशर्त उपयोग प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
इन परियोजनाओं में ब्रिक राइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एससी-02/एच एवं आई), ऐस इन्फ्रासिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एससी-02/एफ), लैंड कार्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (एससी-02/ए-1) और समृद्धि इन्फ्रा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड (एससी-02/डी) शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने 29 अगस्त, 2024 की बैठक में स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ी सभी टिप्पणियों का निस्तारण कर दिया था। अधिकारी ने कहा कि समाधान योजना का उद्देश्य स्पोर्ट्स सिटी का विकास आगे बढ़ाना और इसमें निवेश करने वाले हजारों घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।