पश्चिम बंगाल की नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2026: रोजगार सृजन पर जोर
पश्चिम बंगाल की निवेश प्रोत्साहन नीति का अनावरण
कोलकाता, 5 नवंबर: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में राज्य की नई निवेश प्रोत्साहन नीति, 2026 का अनावरण किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। नीति के अंतर्गत, योग्य इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए 120 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही मंजूरी और भुगतान के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है। यह नीति 9 मई से लागू है।
निवेश और औद्योगीकरण को बढ़ावा
इस नीति का लक्ष्य नए निवेश को आकर्षित करना, औद्योगीकरण को तेज करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), बड़ी औद्योगिक इकाइयों, रणनीतिक परियोजनाओं और विभिन्न सेवा क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, वित्त और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, नियोक्ताओं के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।
महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ
महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए एमएसएमई को 10 वर्षों तक नियोक्ता के ईपीएफ अंशदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलेगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए यह 50 प्रतिशत होगी। सेवा क्षेत्र की इकाइयों में 200 से अधिक कर्मचारियों के लिए महिला कर्मचारियों के लिए 75 प्रतिशत और पुरुष कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत अंशदान की प्रतिपूर्ति पांच वर्षों तक उपलब्ध होगी।
विशेष प्रोत्साहन वाले क्षेत्रों की पहचान
राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, दवा, चिकित्सा उपकरण, वाहन निर्माण, विशेष इस्पात, पेट्रोरसायन, विमानन और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन के लिए चिह्नित किया है।
निवेश प्रक्रिया और सहायता
निवेश प्रक्रिया के तहत, एकल खिड़की पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान दावे की मंजूरी के 30 दिन के भीतर सीधे इकाई को किया जाएगा। बड़ी परियोजनाओं के लिए एक प्रतिबद्ध अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और मुख्य सचिव हर महीने उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।
भविष्य में बदलावों का प्रावधान
नीति में भविष्य में होने वाले बदलावों से पहले से स्वीकृत लाभ में कटौती नहीं की जा सकेगी। आवेदन, मंजूरी और भुगतान की प्रक्रिया को यथासंभव बिना मानवीय हस्तक्षेप के पूरा किया जाएगा।