×

पश्चिम बंगाल सरकार का नया बजट: बेरोजगारी भत्ता और विकास योजनाएं

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने नए बजट में बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास की कई योजनाओं की घोषणा की है। 'भरोसा' योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा में नए संस्थानों की स्थापना और खेलकूद के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। जानें इस बजट के अन्य प्रमुख पहलुओं के बारे में।
 

भरोसा योजना का ऐलान

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने अपने बजट में बेरोजगारों के लिए 'भरोसा' योजना की शुरुआत की है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को राज्य का पहला बजट पेश करते हुए बताया कि इस योजना के तहत, एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अन्य योग्य बेरोजगारों को 2,000 रुपये मिलेंगे, बशर्ते वे किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना में शामिल न हों। इसके साथ ही, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है।


स्वास्थ्य और मध्याह्न भोजन के लिए बड़ा बजट

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन हेतु 3,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे लगभग सात करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति छात्र आवंटन को बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है, जिसमें इस्कॉन के सहयोग से भोजन की तैयारी और वितरण किया जाएगा।


शिक्षा और तकनीकी संस्थानों का विस्तार

बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। इसमें झारग्राम में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और दो केंद्रीय विद्यालयों के साथ कांथी, कालियाचक और फलता में महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के छात्रों के लिए 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा, उत्तर बंगाल में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और एक भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना की योजना है।


खेलकूद और स्टेडियमों का विकास

खेल क्षेत्र में, सरकार ने एक खेल विश्वविद्यालय, उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और पांच करोड़ रुपये की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले हर क्लब को एक करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, और राज्य में खेलो इंडिया गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।


सड़कों, पुलों और मेट्रो परियोजनाओं को गति

बजट में चिंगरीघाटा एवं न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, दादनपात्राबर में गहरे समुद्री बंदरगाह, बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर चार-लेन पुल और दुर्गापुर, आसनसोल तथा सिलीगुड़ी में मेट्रो रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव भी शामिल है।


नए हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे का निर्माण

कोलकाता हवाई अड्डे पर दबाव कम करने के लिए, सरकार ने कल्याणी में 1,000 एकड़ भूमि की पहचान कर नए हवाई अड्डे की स्थापना की योजना बनाई है। पुरुलिया और मालदा में भी हवाई अड्डों का प्रस्ताव है, जबकि हासीमारा और कलाईकुंडा हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी।


चाय बागानों, सरकारी कर्मचारियों और 'अन्नपूर्णा' योजना के लिए राहत

उत्तर बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्यिक चाय बागानों के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता को 30 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि, एक लाख खाली पदों को भरने और 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं।