पीएम गति शक्ति मिशन से भारत के लॉजिस्टिक्स में सुधार

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को बताया कि सरकार का पीएम गति शक्ति मिशन, जिसका लक्ष्य भारत के बुनियादी ढांचे में सुधार और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है, अब विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है। भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर गोयल ने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत, जो लंबे समय से भारत की प्रतिस्पर्धा में बाधा रही है, अब घटने लगी है। उन्होंने हाल ही में आई एक रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार के साथ लॉजिस्टिक्स लागत में कमी का संकेत दिया गया है।

 

गोयल ने यह भी बताया कि पहले उद्योगों को सामग्री के ट्रक से रेल तक कई बार स्थानांतरित करना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। उन्होंने कहा कि खनन और बिजली संयंत्र स्थलों पर सीधी रेलवे साइडिंग के निर्माण से इस समस्या में काफी कमी आई है। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरल अंतिम-मील कनेक्टिविटी से बिजली की लागत में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह दक्षता उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है।

 

गोयल ने पीएम गति शक्ति पहल की बढ़ती पहुंच के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में, यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय और प्रभावी योजना बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। उन्होंने कहा, "हर कोई इससे लाभान्वित हो सकता है।" उन्होंने बताया कि इस पहल के नवीनतम संग्रह से यह स्पष्ट होता है कि पीएम गति शक्ति दैनिक जीवन के कई पहलुओं को कैसे प्रभावित कर रही है।

 

उन्होंने यह भी घोषणा की कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और मजबूत करने के लिए नए डिजिटल उपकरण पेश किए जा रहे हैं, जिनमें एक एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफ़ेस शामिल है, जो पीएम गति शक्ति डेटाबेस तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करेगा। गोयल ने कहा, "आज एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है, जो यह ट्रैक करेगी कि पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय दृष्टिकोण से विकास को कैसे प्रभावित कर रही है।" उन्होंने सभी एजेंसियों से अपने डेटा को नियमित रूप से अपडेट रखने का आग्रह किया ताकि योजना और क्रियान्वयन में सटीकता बनी रहे।