प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल पर नीति आयोग की कार्यशालाएं

नीति आयोग की नई कार्यशाला श्रृंखला

नीति आयोग, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल से सीखने के उद्देश्य से 17 नवंबर को पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत करेगा। इस संबंध में रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। बयान में बताया गया कि इन कार्यशालाओं के माध्यम से सार्वजनिक नेतृत्व के इस लंबे सफर का अध्ययन किया जाएगा, ताकि इससे प्राप्त ज्ञान को देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बनाया जा सके।

अनुभवों का संकलन और ज्ञान का निर्माण

इस प्रक्रिया में उन व्यक्तियों के अनुभवों को एकत्रित किया जाएगा, जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं, और इन अनुभवों को ऐसे ज्ञान में परिवर्तित किया जाएगा जिससे सभी को लाभ मिल सके। मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 12 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर रहने के बाद, उन्होंने मई 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और अब वह लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में हैं।

25 वर्षों का कार्यकाल और शासन की अवधारणा

बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि 7 अक्टूबर, 2026 को 25 वर्ष पूरे होने के साथ, यह भारत में किसी निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का रिकॉर्ड बन जाएगा। इस दौरान शासन व्यवस्था प्रधान सेवक के सिद्धांत पर आधारित रही है, जिसमें प्रत्येक सरकारी कार्यालय नागरिकों की सेवा के लिए समर्पित है। अंत्योदय के सिद्धांत ने प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को बनाया है।

जन भागीदारी और विकास का आंदोलन

जन भागीदारी ने विकास को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांत ने इसे एक साझा राष्ट्रीय उद्यम के रूप में और अधिक मजबूत किया है। ये कार्यशालाएं शासन के पांच प्रमुख विषयों पर केंद्रित होंगी: नवंबर 2026 में नेतृत्व, जनवरी 2027 में सेवा प्रदाता के रूप में शासन, अप्रैल 2027 में समावेशन के रूप में विकास, जुलाई 2027 में सभ्यतागत पहचान, और सितंबर 2027 में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत।

पहली कार्यशाला का आयोजन

पहली कार्यशाला 17 नवंबर, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की जाएगी, जिसका समापन मंत्रिमंडल सचिव टी वी सोमनाथन करेंगे।