प्रधानमंत्री मोदी ने परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण की स्थापना को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक प्राधिकरण (आईटीएलए) की स्थापना और लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश हेतु एसएमई वृद्धि कोष की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय देश की आर्थिक प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मंत्रिमंडल ने भारत की परिवहन प्रणाली में बेहतर समन्वय, डेटा आधारित योजना और विभिन्न परिवहन साधनों के एकीकरण के लिए आईटीएलए की स्थापना को स्वीकृति दी है।'

उन्होंने आगे कहा, 'इसका हमारी वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।' आईटीएलए का गठन सड़क, रेलवे, बंदरगाह, विमानन, जलमार्ग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह विभिन्न परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करेगा। मोदी ने कहा, 'सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।'

उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय अगली पीढ़ी के भारतीय उद्योग के नेताओं को तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने कहा, 'यह एसएमई को विस्तार करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने, विनिर्माण बढ़ाने, वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।'

मंत्रिमंडल ने एसएमई वृद्धि कोष की स्थापना के लिए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की राशि देने की प्रतिबद्धता को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य वृद्धि केंद्रित पूंजी उपलब्ध कराकर एसएमई के विस्तार को बढ़ावा देना और विनिर्माण, सेवा, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष आधारित क्षेत्रों तथा रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाना है।