बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक

पटना। बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को युवा आयोग के गठन सहित कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में युवा आयोग के गठन के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब सरकारी नौकरी में केवल बिहार की महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और पदों पर लागू होगा।

बैठक में डीजल अनुदान योजना को भी स्वीकृति दी गई, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा, और एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए यह अनुदान प्राप्त होगा।

इसके अलावा, दिव्यांगजनों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर क्रमशः 50 हजार रुपये और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत न्यूट्री सीरियल्स (मिलेट्स) योजना को भी मंजूरी दी गई, जिसमें मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने के लिए 46 करोड़ 75 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया।