भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता: संप्रभुता और हितों का संतुलन

भारत की व्यापार वार्ता में चुनौतियाँ

भारत का व्यापार वार्ता में आगे बढ़ना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सरकार अपनी बड़ी जनसंख्या के हितों को नजरअंदाज करने और अपनी संप्रभुता से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती। ट्रंप प्रशासन के सामने कोई बुनियादी मुद्दा नहीं है, लेकिन वह टैरिफ और व्यापार युद्ध के माध्यम से भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक संतुलन को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यदि वह चीन की चिंता के चलते अपना रुख नरम करता है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का नया दौर

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने पर भारतीय अभिजात वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। हाल के अनुभव बताते हैं कि इस वर्ग की भावनाएँ ट्रंप की टिप्पणियों से प्रभावित होती हैं। जब ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारी भारत के प्रति अपमानजनक बातें कर रहे थे, तब भारतीय सरकार और अभिजात वर्ग हतप्रभ थे। ट्रंप की टिप्पणियों में नरमी आने के बाद, मीडिया में तनाव कम होने और 'दोस्ती' में गर्माहट लौटने की कहानियाँ सामने आईं।

ट्रंप प्रशासन की रणनीति और भारत

ट्रंप प्रशासन की नरमी के पीछे कई कयास हैं। यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन की भारत के प्रति कठोरता से अमेरिकी शासन के कुछ हिस्सों में असहजता बढ़ रही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता और थिंक टैंक इस बात पर अफसोस जता रहे थे कि चीन को घेरने की रणनीति में भारत को शामिल करने की कोशिशों को ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया।

व्यापार वार्ता की शर्तें

हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत को व्यापार वार्ता में आगे बढ़ने के लिए कुछ शर्तें बताई हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना होगा और रूस से कच्चे तेल की खरीदारी रोकनी होगी। इसके अलावा, भारत को डॉलर का समर्थन देना होगा, अन्यथा उसे 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

भारत की संप्रभुता और व्यापार वार्ता

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों और पशुपालकों के हितों पर समझौता नहीं करेगी। इसके अलावा, रूस से कच्चे तेल की खरीदारी का मुद्दा भारत का संप्रभु निर्णय है। इन मुद्दों पर समझौता करना भारत की संप्रभुता से समझौता माना जाएगा।

अमेरिका के प्रति भारत का दृष्टिकोण

हाल के महीनों में अमेरिका के अधिकारियों की भाषा भारत के प्रति अपमानजनक रही है। यदि अमेरिका से संबंध सुधरते हैं, तो क्या भारत-अमेरिका संबंधों को 'उसूलों पर आधारित रिश्ते' के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा? या इसे महाशक्ति और उसके अधीनस्थ देश के रूप में देखा जाएगा?

ट्रंप प्रशासन की स्पष्टता

ट्रंप और उनके प्रशासन को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि वे अपनी सोच को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। उनके अधिकारियों ने भारत के प्रति जो भाषा का इस्तेमाल किया, वह पहले कभी नहीं देखी गई थी।

भारत के लिए अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति

सर्जियो गोर की नियुक्ति भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष अमेरिकी दूत भी होंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत को अन्य देशों के साथ एक समूह में रखा गया है।

भारत के हितों का निर्धारण

भारत को यह तय करना है कि क्या वह अपने सभी दांव अमेरिका पर लगाने का जोखिम उठाएगा, भले इसके लिए अन्य संबंधों की बलि चढ़ानी पड़े।