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भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में कदम

भारत और मिस्र ने रविवार को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे आर्थिक संबंधों में मजबूती आएगी। इस पहल के तहत, दोनों देशों के बीच औषधि, कृषि, और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना है। जानें इस नई पहल के बारे में और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

भारत और मिस्र के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की पहल

भारत और मिस्र ने रविवार को यह घोषणा की कि दोनों देशों के अधिकारी संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संदर्भ शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने के लिए कार्य करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक संबंधों में मजबूती आएगी और व्यापार की लागत में कमी आएगी। गोयल ने यहां संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में इस घोषणा का स्वागत किया।


वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों के नेतृत्व में हमारी टीमें मिस्र के अधिकारियों के साथ समयबद्ध तरीके से संदर्भ शर्तों पर काम करेंगी। इससे व्यापार, निवेश और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक साझेदारी के माध्यम से हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। बैठक की अध्यक्षता मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने की। संदर्भ शर्तें किसी व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती हैं।


इन शर्तों को निर्धारित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा। गोयल ने बताया कि दोनों देश औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग एवं वाहन उद्योग, कृषि, डिजिटलीकरण एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी और संग्रहालयों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर का है, लेकिन हमें इससे अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।


वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र के केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, गोयल ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यूपीआई को मिस्र की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, 'स्थानीय मुद्राओं में अधिक व्यापार और भुगतान प्रणालियों पर मिलकर काम करने से व्यापार करने का तरीका बदल सकता है। इससे व्यापार की लागत में कमी आएगी और कंपनियों को अधिक व्यापार करने में सहायता मिलेगी।'