भारत का 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन: निवेश के अवसरों का नया युग

भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य

नई दिल्ली, 9 नवंबर: भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और उभरती स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में 22.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश के अवसर उत्पन्न कर सकता है। यह अनुमान ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निकी हटले की एक हालिया रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक है ‘इंडियाज नेट जीरो ट्रांजिशन इज द वर्ल्ड्स नेट जीरो ट्रांजिशन’ और इसमें बताया गया है कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन बनाने की क्षमता का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा।

इसका मुख्य कारण देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएँ और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश इतना बड़ा है कि इसे केवल घरेलू संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें लगभग 6.5 लाख करोड़ डॉलर की कमी का अनुमान है, जिसे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय पूंजी से पूरा करना होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत अनुमानित निवेश की आवश्यकता का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा घरेलू स्तर पर जुटा सकता है। इस स्थिति में, विदेशी निवेशकों, विकास वित्त संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु परिषद से जुड़ी अर्थशास्त्री हटले के पास वित्तीय बाजारों, निवेश और आर्थिक परामर्श में तीन दशकों का अनुभव है।

हटले का मानना है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन को केवल जलवायु जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए निवेश के बड़े अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में प्रयासरत है।

आने वाले दशकों में, देश की बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण, एयर कंडीशनर की बढ़ती मांग और डेटा सेंटर के तेजी से विस्तार से ऊर्जा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जून 2026 तक, देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में इन स्रोतों की हिस्सेदारी 54.2 प्रतिशत हो गई थी।

हालांकि, कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान इससे काफी कम है, जो ग्रिड से होने वाले कुल बिजली उत्पादन का लगभग एक चौथाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव को केवल घरेलू संसाधनों से निवेश जुटाने की प्रक्रिया या देश की सीमाओं तक सीमित जलवायु पहल के रूप में नहीं देखा जा सकता। 2070 तक 22.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

इस संदर्भ में, भारत अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, बुनियादी ढांचा विकसित करने वाली कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है।