भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार का ऐतिहासिक कदम

सरकार का नया निर्णय

वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देने और रुपये की गिरावट को रोकने के लिए, सरकार ने भारतीय सरकारी बॉंड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन के लिए एक अध्यादेश को भी स्वीकृति दी गई है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होगा।

आर्थिक चुनौतियों का सामना

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत विदेशी निवेशकों के बाहर जाने, रुपये पर दबाव और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।

विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कदम

सूत्रों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य भारतीय ऋण बाजारों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे हैं, जिससे यह वर्ष विदेशी पूंजी के बाहर जाने के मामले में सबसे खराब वर्षों में से एक बन गया है। इस भारी बिकवाली ने रुपये पर दबाव डाला है और बाजार के प्रतिभागियों ने ऐसे उपायों की मांग की है जो भारतीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बना सकें।

विदेशी निवेशकों के लिए नए बदलाव

वर्तमान में, विदेशी निवेशकों को 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए सूचीबद्ध शेयरों और बॉंड पर 12.5% की दर से दीर्घकालिक कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए नए प्रस्ताव के तहत, FPIs द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

सरकारी बॉंड पर कर में कमी की संभावना

सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह सरकारी बॉंड से अर्जित ब्याज आय पर लगने वाले कर के बोझ को कम करने पर विचार करेगी। वर्तमान में, विदेशी निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज पर 20% का विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं। पहले उपलब्ध 5% की रियायती कर दर को 2023 में वापस ले लिया गया था।

आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से भारत के बॉंड बाजार में विदेशी भागीदारी बढ़ेगी और देश में नए डॉलर का प्रवाह होगा। सरकारी सिक्योरिटीज़ में अधिक विदेशी निवेश से रुपये को सहारा मिल सकता है, डेट मार्केट में लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है, और ऐसे समय में कैपिटल का एक अतिरिक्त ज़रिया मिल सकता है जब इक्विटी इनफ्लो कमजोर रहा है।

भविष्य में और सुधारों की संभावना

सूत्रों ने संकेत दिया है कि यह टैक्स राहत उन उपायों की एक कड़ी में पहला कदम हो सकती है जिनका मकसद भारत में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी फिर से जगाना है। माना जा रहा है कि सरकार कैपिटल इनफ्लो को बेहतर बनाने और भारतीय फाइनेंशियल मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त कदमों पर विचार कर रही है।