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भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार: जीडीपी विकास दर 7.8% पर पहुंची

भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जहां वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी विकास दर 7.8% पर पहुंच गई है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, तीसरी तिमाही में यह वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। इस बार जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव किया गया है, जिससे आर्थिक अनुमानों की सटीकता में सुधार हुआ है। जानें इस नई गणना के आधार और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
 

विकास दर में सुधार

नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई। यह आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही, सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पिछले वर्ष यह 7.1 प्रतिशत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन सकारात्मक रहा।


गणना में बदलाव

हालांकि, इस बार जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव किया गया है। अब यह गणना 2011-12 के बजाय 2022-23 के आधार पर की गई है। इस नई श्रृंखला के अनुसार, तिमाही में वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 78.41 लाख करोड़ रुपये थी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की 7.8 प्रतिशत की विकास दर घरेलू मांग और विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती है।


आर्थिक अनुमानों में सुधार

इस बार जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव के साथ-साथ कुछ अन्य सुधार भी किए गए हैं। आर्थिक अनुमानों को और अधिक सटीक बनाने के लिए, इसमें जीएसटी नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस और घरेलू सेवाओं से संबंधित डेटा भी शामिल किया गया है, जैसे कि घरों में काम करने वाले कुक, ड्राइवर और घरेलू नौकर।