भारत की जीडीपी रैंकिंग में गिरावट: क्या हैं इसके कारण?

हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) द्वारा जारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' में बताया गया है कि भारत अब नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है। यह परिवर्तन किसी संरचनात्मक कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि मुद्रा में आए परिवर्तनों को दर्शाता है। अनुमानों के अनुसार, भारत आने वाले वर्षों में अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। अप्रैल 2026 के IMF के आंकड़ों के अनुसार, भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में, अमेरिका का आंकड़ा $30 ट्रिलियन से अधिक है, जबकि चीन लगभग $19-20 ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। जर्मनी का अनुमान $5 ट्रिलियन है, जबकि जापान और यूनाइटेड किंगडम दोनों $4-4.5 ट्रिलियन के बीच हैं। भारत, जो $4 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है, अब इस समूह के ठीक नीचे है。

वैश्विक जीडीपी रैंकिंग की गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है, जिससे एक्सचेंज रेट एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। जब रुपया कमजोर होता है, तो भारत के आर्थिक उत्पादन की डॉलर वैल्यू घट जाती है, भले ही घरेलू उत्पादन में कोई बदलाव न आया हो। पिछले वर्ष में, डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से गिरा है, जो 80 के दशक के मध्य से गिरकर 90 के स्तर पर पहुँच गया है। इससे अर्थव्यवस्था का डॉलर-आधारित आकार छोटा हो गया है और रैंकिंग में बदलाव में इसका योगदान रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे के करीब हैं। भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम सभी $4-5 ट्रिलियन के दायरे में आते हैं, जिससे करेंसी में छोटे उतार-चढ़ाव भी रैंकिंग को प्रभावित कर सकते हैं।

रुपये पर हालिया दबाव पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण शुरू हुआ है। इस संघर्ष ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और डॉलर की मांग में भी वृद्धि की है। भारत, जो अपने कच्चे तेल का लगभग 90% आयात करता है, के लिए यह कीमतों में वृद्धि आयात बिल को बढ़ा देती है और डॉलर के बाहर जाने में इजाफा करती है, जिससे देश की मुद्रा पर दबाव पड़ता है। इन भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजारों में 'जोखिम से बचने' की भावना भी बढ़ी है, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में अस्थिरता आई है। भारतीय इक्विटी और बॉंड से निवेश के बाहर जाने ने डॉलर की मांग को और बढ़ा दिया है, जिससे रुपया और कमजोर हुआ है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भी उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव डाला है।

IMF ने भारत के लिए 2026 में 6.5 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। भारत की जीडीपी रैंकिंग का 4th से 6th तक खिसकना चौंकाने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। असली संदेश यह है कि नॉमिनल डॉलर वैल्यू और वास्तविक आर्थिक वृद्धि एक समान नहीं हैं। यदि भारत स्थिर मुद्रा, उच्च वास्तविक वृद्धि, बेहतर उत्पादकता और निवेश की गति बनाए रखता है, तो रैंकिंग में बदलाव आना निश्चित है। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नियमित रूप से इन आंकड़ों के साथ अपडेट होता है, जिससे नॉमिनल जीडीपी की नई तस्वीर सामने आती है।