भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए नया रोडमैप प्रस्तुत

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए मंत्री का मार्गदर्शन

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विकास के अगले चरण के लिए एक स्पष्ट योजना साझा की। उन्होंने उद्योग के नेताओं से तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जहां उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मंत्री ने उद्योग से तीन मुख्य अपेक्षाएँ रखीं: एक मजबूत डिज़ाइन टीम का निर्माण, सिक्स सिग्मा गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना, और आत्मनिर्भरता पहल के तहत घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना।

उद्योग की प्रगति पर मंत्री की टिप्पणी

आईसीईए द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की और कहा कि आलोचकों की आवाज़ें अब चुप हो गई हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग इस क्षेत्र की प्रगति पर संदेह कर रहे थे, लेकिन अब वे गलत साबित हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह देश एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

डिज़ाइन क्षमता और निवेश की जानकारी

मंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि सभी आवेदनों में यह जानकारी मांगी जाए कि आवेदक किस डिज़ाइन क्षमता का विकास कर रहे हैं। यह जानकारी ईसीएमएस में स्वीकृति के मानदंडों में से एक होनी चाहिए। 1 मई, 2025 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत 22,919 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 249 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 115,351 करोड़ रुपये की अनुमानित निवेश प्रतिबद्धता शामिल है। सरकार का मानना है कि इस प्रतिक्रिया से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 1 मई, 2025 से शुरू होकर तीन महीने के लिए खुली थी, जिसे बाद में 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया।