भारत ने विदेशी एल्यूमीनियम उत्पादों की डंपिंग के खिलाफ जांच शुरू की

एल्यूमीनियम उत्पादों की डंपिंग पर कार्रवाई

भारत के वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई, डीजीटीआर, ने चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से आयातित एल्यूमीनियम उत्पादों की कथित डंपिंग के खिलाफ स्वतः जांच आरंभ की है। यह कदम सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की रक्षा के लिए उठाया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी साझा की गई है।

आमतौर पर, घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर डीजीटीआर डंपिंग-रोधी जांच शुरू करता है। लेकिन कई बार उद्योगों के पास आवश्यक जानकारी और विशेषज्ञता की कमी होती है, जिसके चलते निदेशालय स्वतः ही जांच का निर्णय लेता है।

डीजीटीआर ने बताया कि उसे एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलेमाई) से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह संगठन 228 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ‘एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और उत्पादों’ का निर्माण करते हैं। निदेशालय ने कहा कि डंपिंग के कारण आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

जांच में शामिल उत्पाद औद्योगिक, परिवहन, बिजली और इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। इनमें खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे की दीवारें, विभाजन, रेलिंग, प्रकाश व्यवस्था के प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां, फर्नीचर, रसोई और अलमारी के प्रोफाइल, और साइकिल के पुर्जे शामिल हैं। डीजीटीआर की नौ नवंबर की अधिसूचना में कहा गया है कि एलेमाई और उसके सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह स्वतः जांच शुरू की गई है।

इस जांच में निदेशालय यह निर्धारित करेगा कि क्या उत्पादों की डंपिंग हो रही है, उसकी मात्रा क्या है, और इसका घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही, वह डंपिंग-रोधी शुल्क की सिफारिश करेगा, जिससे घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। यदि यह साबित होता है कि डंपिंग से घरेलू कंपनियों को गंभीर नुकसान हुआ है, तो डीजीटीआर इन आयातों पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

देशों द्वारा डंपिंग-रोधी जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या सस्ते आयातों में अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में, वे जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत शुल्क लगाते हैं। यह शुल्क व्यापार की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों के मुकाबले समान अवसर प्रदान करने के लिए होता है।

इस जांच में शामिल सभी देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। भारत पहले ही चीन समेत कई देशों से आने वाले उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगा चुका है।