भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते में स्कॉच व्हिस्की आयात पर विवाद

स्कॉच व्हिस्की के आयात पर उठे सवाल

भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते के बावजूद स्कॉच व्हिस्की के आयात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने प्रमुख शराब निर्माताओं पर्नो रिकार्ड और डियाजियो के स्कॉच व्हिस्की से भरे कई कंटेनरों को बंदरगाहों पर रोक दिया है। यह मामला मुख्य रूप से आयात शुल्क से संबंधित है। कंपनियों को उम्मीद थी कि उन्हें भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत 75% शुल्क का लाभ मिलेगा, लेकिन जांच अधिकारियों ने इन खेपों पर 150% शुल्क लगाने की मांग की है। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के कार्यान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पहला बड़ा विवाद

रिपोर्टों के अनुसार, यह जुलाई में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से संबंधित पहला महत्वपूर्ण विवाद है। कस्टम अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन से आने वाली थोक स्कॉच व्हिस्की का गाढ़ा मिश्रण तैयार बोतलबंद शराब की श्रेणी में नहीं आता। इसका उपयोग भारत में आगे की प्रक्रिया में व्हिस्की बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इस पर समझौते के तहत मिलने वाली 75% की कम शुल्क दर लागू नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, कम शुल्क का लाभ केवल तैयार और सीधे पीने के लिए उपलब्ध बोतलबंद स्कॉच को मिल सकता है.

सरकार से आश्वासन

इस मामले में शराब कंपनियों ने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी थी। इसके बाद, 2 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय ने कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वासन दिया कि भारत व्यापार समझौते की शर्तों का पालन करेगा और विवाद को शीघ्र सुलझाया जाएगा। इससे पर्नो रिकार्ड और डियाजियो जैसी कंपनियों को उम्मीद थी कि उनकी खेपों पर कम शुल्क ही लगाया जाएगा.

वित्त मंत्रालय का नया रुख

हालांकि, वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय ने 4 नवंबर को सीमा शुल्क अधिकारियों को एक गोपनीय पत्र भेजकर एक अलग रुख अपनाया। इस पत्र में कहा गया कि आयातक थोक स्कॉच पर भारत-ब्रिटेन समझौते का गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। निदेशालय ने 1 मई से लागू सीमा शुल्क वर्गीकरण का हवाला देते हुए इन उत्पादों को मिश्रित शराब बनाने की सामग्री की श्रेणी में रखा है, जिसके तहत इन पर 150% आयात शुल्क लगाने की बात कही गई है.

राजस्व का नुकसान

पत्र में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शुल्क की सही दर लागू करना सुनिश्चित करें। इसमें यह भी कहा गया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आयात किया गया सामान तैयार व्हिस्की, ब्रांडी या रम नहीं, बल्कि ऐसा गाढ़ा मिश्रण है, जिसे आगे निर्माण प्रक्रिया से गुजरना होता है। गलत वर्गीकरण से सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो सकता है.

स्कॉच व्हिस्की का निर्यात

गौरतलब है कि 2024 में भारत को स्कॉच व्हिस्की का निर्यात लगभग 335 मिलियन डॉलर का रहा था। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से अगले 5 वर्षों में इस कारोबार में 1.34 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रिटेन से आने वाली लगभग 80% स्कॉच व्हिस्की थोक रूप में आयात होती है, जिसका उपयोग भारत में बनने वाली विदेशी शराब में किया जाता है.

व्यापार समझौते पर प्रभाव

भारत में शराब और वाइन कारोबार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि इस विवाद से व्यापार समझौते के तहत मिली बाजार तक पहुंच की सुविधा कमजोर हो सकती है। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय के बीच समाधान को लेकर बातचीत जारी है। इस विवाद का असर शेयर बाजार पर भी देखा गया है। रिपोर्ट के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर 1.5% गिर गए, जबकि फ्रांस में पर्नो रिकार्ड के शेयर 1.1% और लंदन में डियाजियो के शेयर 1.3% नीचे कारोबार करते दिखे हैं.