भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते में स्कॉच व्हिस्की पर नया विवाद
भारत और ब्रिटेन के व्यापार समझौते का प्रभाव
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते को दोनों देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना था। विशेष रूप से, स्कॉच व्हिस्की निर्माताओं को उम्मीद थी कि इससे भारतीय बाजार में उनकी पहुंच आसान होगी। हालांकि, अब इस समझौते से संबंधित एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। भारत में थोक में आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर कुल प्रभावी शुल्क 162.5% तक पहुंच गया है, जो कि पहले के 150% शुल्क से भी अधिक है। इससे शराब कंपनियों की चिंताएं बढ़ गई हैं और कई कंपनियों का माल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है.
समझौते की शर्तें और विवाद का कारण
रिपोर्ट के अनुसार, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू हुआ था, जिसमें स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क को 150% से घटाकर 75% करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय से ब्रिटेन और भारत में व्यापार करने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद थी। पेरनॉ रिकार्ड, डियाजियो और अन्य कंपनियां ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में स्कॉच आयात कर भारत में विभिन्न उत्पाद तैयार करती हैं।
विवाद का मुख्य कारण आयात किए जाने वाले स्कॉच के वर्गीकरण से संबंधित है। भारतीय जांच अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां थोक में आने वाले स्कॉच मिश्रण या सांद्र पदार्थ को गलत श्रेणी में दिखाकर आयात कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, मई से ऐसे उत्पादों को सीमा शुल्क की एक नई श्रेणी 'मिश्रित अल्कोहल उत्पाद' के तहत रखा जाना चाहिए, जिसमें 150% आयात शुल्क लगता है। इसके साथ ही स्थानीय उपभोग कर भी जुड़ता है, जिससे कुल प्रभावी शुल्क 162.5% हो जाता है.
कंपनियों की चिंताएं और संभावित समाधान
सरकारी दस्तावेजों और मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पेरनॉ, डियाजियो और बकार्डी के 80 से अधिक मालवाहक कंटेनरों में हजारों लीटर स्कॉच व्हिस्की बंदरगाहों पर फंसी हुई है। जांच पूरी होने तक अस्थायी रूप से माल छुड़ाने के लिए कंपनियों को सामान के मूल्य का 75% शुल्क पहले जमा करना होगा। पेरनॉ और डियाजियो ने अपने कंटेनर छुड़ाने के लिए बैंक गारंटी और अन्य वित्तीय इंतजाम शुरू कर दिए हैं, जबकि बकार्डी अभी अपने अगले कदम पर विचार कर रही है.
कंपनियों का कहना है कि व्यापार समझौते के अनुसार थोक और बोतल में आने वाली दोनों प्रकार की स्कॉच पर 75% शुल्क ही लगना चाहिए। एक शराब कारोबारी के अनुसार, समझौता लागू होने के बाद कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें घटाई थीं, लेकिन अब बढ़े हुए शुल्क से कारोबार पर फिर से दबाव पड़ सकता है.
छोटी कंपनियों पर प्रभाव
यह विवाद केवल बड़ी विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं है। रेडिको खेतान, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और तिलकनगर इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय कंपनियां भी थोक में स्कॉच आयात करती हैं और जांच के दायरे में हैं। छोटी कंपनियों के लिए बैंक गारंटी जुटाना अधिक कठिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी संपत्ति को सुरक्षा के तौर पर रखना पड़ सकता है, जिससे उनके रोजमर्रा के कारोबार में पूंजी पर दबाव बढ़ेगा.
ब्रिटेन से स्कॉच का महत्व
ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80% हिस्सा मात्रा के हिसाब से थोक में भारत पहुंचता है। भारत दुनिया में स्कॉच का सबसे बड़ा बाजार है, जहां थोक में आने वाली स्कॉच का उपयोग भारतीय निर्मित विदेशी शराब बनाने में किया जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में स्कॉच को अन्य मदिरा उत्पादों के साथ मिलाया जाता है, जिससे तैयार होने वाली शराब की कीमत आयातित चिवास रीगल या जॉनी वॉकर जैसी महंगी व्हिस्की की तुलना में कम होती है.
समस्या का समाधान
ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत कर रही है। भारत की ओर से भी विवाद को जल्द सुलझाने की बात कही गई है। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि व्यापार समझौते से अगले 5 वर्षों में भारत को स्कॉच के निर्यात में 1.34 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार, इस विवाद का शीघ्र समाधान दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों और शराब उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.