भारत में ईंधन कीमतों की नई समीक्षा नीति: केंद्र सरकार का कदम

ईंधन कीमतों में बदलाव की नई पहल

देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, केंद्र सरकार ने एक नई रणनीति लागू की है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद, सरकार अब हर 15 दिन में कीमतों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में स्थिरता बनी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा।

सरकार की नई नीति का विवरण

एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद, सरकार अब स्थिति पर लगातार निगरानी रखेगी। वर्तमान में, पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज 11.9 रुपये और डीजल पर 7.8 रुपये प्रति लीटर है। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय तुरंत प्रभावी है और फिलहाल खुदरा कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

तेल कंपनियों को राहत देने का प्रयास

इस कदम का मुख्य उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों की अंडर-रिकवरी को कम करना है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और सप्लाई में रुकावट के कारण कंपनियों पर दबाव बढ़ गया था। सरकार चाहती है कि इस राहत से कंपनियों को स्थिरता मिले और उपभोक्ताओं पर अचानक कीमतों का बोझ न पड़े।

वैश्विक संकट का प्रभाव

मध्य पूर्व में चल रहे तनाव ने ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। यह मार्ग दुनिया के बड़े हिस्से के तेल और गैस आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों पर सीधा असर पड़ता है।

सप्लाई को लेकर सरकार का आश्वासन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। देश में पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और रिफाइनरी पूरी क्षमता से कार्यरत हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमित समीक्षा से स्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लिए जा सकेंगे और बाजार को संतुलित रखा जाएगा।