भारत में कच्चे तेल के आयात बिल में भारी वृद्धि, कीमतों में उछाल का असर
कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि का प्रभाव अब भारत के आयात बिल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में भारत का तेल और गैस आयात बिल सालाना आधार पर 60% बढ़कर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह खर्च लगभग 10 अरब डॉलर था। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों से प्राप्त हुई है.
ब्रेंट कच्चे तेल की औसत कीमत
अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की औसत कीमत 124.77 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 64.75 डॉलर थी। इस प्रकार, एक वर्ष में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। सितंबर में भी ब्रेंट की औसत कीमत 116.77 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई थी। भारत के लिए खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की औसत कीमत अक्टूबर में 119.91 डॉलर प्रति बैरल रही, जो पिछले साल इसी महीने में 65.08 डॉलर थी.
आयात बिल में वृद्धि का कारण
भारत को अक्टूबर में कच्चे तेल के आयात पर 19.5 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 10.4 अरब डॉलर थी। उल्लेखनीय है कि आयात की मात्रा में केवल 11% की वृद्धि हुई, जो 23.3 मिलियन टन रही। इससे स्पष्ट है कि आयात बिल में वृद्धि का मुख्य कारण तेल की कीमतों में उछाल है। दूसरी ओर, एलएनजी के आयात पर 1.3 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से 6.3 अरब डॉलर की आय प्राप्त हुई.
वित्तीय वर्ष में कुल आयात बिल
वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत का कुल शुद्ध तेल और गैस आयात बिल 97.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 70.3 अरब डॉलर था। इस दौरान कच्चे तेल के आयात की मात्रा में 2.7% की वृद्धि हुई, लेकिन खर्च 72.3 अरब डॉलर से बढ़कर 111 अरब डॉलर हो गया.
रसोई गैस की खपत में गिरावट
इस बीच, देश में रसोई गैस की खपत में भी कमी आई है। अक्टूबर में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खपत 12.3% और अप्रैल से अक्टूबर के बीच 15.1% घट गई। घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या भी 1 अप्रैल के 33.4 करोड़ से घटकर 1 नवंबर को 32.6 करोड़ रह गई.
एलपीजी आयात में गिरावट
निजी कंपनियों द्वारा सीधे एलपीजी आयात में अक्टूबर में 83.8% और चालू वित्त वर्ष के दौरान 97.3% की कमी आई। सरकारी तेल कंपनियों की घरेलू गैस सिलेंडर बिक्री 11.8% और थोक गैस बिक्री 49.1% कम हुई। हालांकि, वाहनों में इस्तेमाल होने वाली ऑटो एलपीजी की बिक्री 23.9% बढ़ी.
ऊर्जा परिदृश्य में बदलाव
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2026 रिपोर्ट में बताया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के शुरुआती 2 महीनों में एलपीजी आयात 50% से अधिक गिर गया था। यह मार्ग भारत सहित कई देशों के ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण है.
ईंधन की खपत में वृद्धि
हालांकि, ईंधन की अन्य श्रेणियों की खपत में कुछ वृद्धि देखी गई है। अक्टूबर में डीजल की खपत 12% बढ़कर 8.5 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 3.5% बढ़ी। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डामर की खपत भी 16.5% बढ़ी। देश में कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2.7% बढ़कर 20.5 मिलियन टन रही, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर के बीच यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 3.2% कम होकर 134.2 मिलियन टन रहा.
प्राकृतिक गैस की खपत में कमी
प्राकृतिक गैस की खपत अक्टूबर में 7.27% घटकर 5,707 मिलियन मानक घन मीटर रह गई। वहीं, एलएनजी का आयात 6.94% घटकर 3,014 मिलियन मानक घन मीटर दर्ज किया गया.
कच्चे तेल का शोधन
भारत ने अक्टूबर में 24.1 मिलियन टन कच्चे तेल का शोधन किया, जो पिछले वर्ष से 7.1% अधिक है। इसमें 22 मिलियन टन आयातित तेल और 2.1 मिलियन टन घरेलू उत्पादन शामिल है। इसका मतलब है कि देश की कच्चे तेल की जरूरत का 88.7% हिस्सा आयात से पूरा हुआ। प्राकृतिक गैस के मामले में आयात पर निर्भरता 52.8% रही। वहीं, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा अक्टूबर में 20% दर्ज की गई.
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा अन्य देशों से खरीदता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों और आपूर्ति में बदलाव का असर देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन और आम लोगों के खर्च पर भी पड़ता है.