भारत में गहरे समुद्र में तेल और गैस खोज के लिए बोली समयसीमा बढ़ी

बोली समयसीमा का विस्तार

सरकार ने गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए ओपन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के 10वें और 11वें दौर में शामिल ब्लॉकों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2026 कर दिया है। यह विस्तार ओएएलपी-10 के लिए सातवीं बार और ओएएलपी-11 के लिए तीसरी बार किया गया है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि भारत के तकनीकी रूप से जटिल अपतटीय खोज क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, भले ही सरकार ने इसे आकर्षक बनाने के लिए कई नीतिगत और वित्तीय उपाय किए हैं।

डीजीएच की जानकारी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नोडल एजेंसी, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि ओएएलपी के 10वें और 11वें दौर में गहरे और अति-गहरे पानी वाले ब्लॉकों के लिए बोली जमा करने की नई अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। हालांकि, डीजीएच ने समयसीमा बढ़ाने का कारण नहीं बताया। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि यह कदम हाल ही में घोषित 84,084 करोड़ रुपये की समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय खोज योजना से संबंधित हो सकता है।

समुद्र मंथन योजना का विवरण

इस योजना के तहत, सरकार गहरे समुद्र में कुओं की खुदाई की लागत का 50 प्रतिशत तक वहन करेगी। सूत्रों के अनुसार, समयसीमा के विस्तार से कंपनियों को संशोधित नीतिगत और वित्तीय सहायता ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए और समय मिलेगा। ओएएलपी के तहत 10वां बोली दौर फरवरी 2025 में शुरू हुआ था, जिसमें 13 तलछटी बेसिनों में फैले 25 ब्लॉक शामिल थे।

बोली प्रक्रिया का इतिहास

ओएएलपी-10 के लिए बोली प्रक्रिया पहले जुलाई 2025 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है। ओएएलपी-11 की शुरुआत मार्च 2026 में हुई थी, जिसमें 21 ब्लॉक शामिल थे। इस दौर में भी समयसीमा को पहले 17 सितंबर और फिर 15 नवंबर तक बढ़ाया गया था, और अब इसे 10 दिसंबर कर दिया गया है।

आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन

समयसीमा बढ़ाने का यह निर्णय 84,084 करोड़ रुपये की समुद्र मंथन योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद आया है। इस योजना के तहत गहरे पानी में खोज के लिए पात्र खुदाई लागत का 50 प्रतिशत तक सरकारी सहायता दी जाएगी, जो प्रति कुआं अधिकतम 675 करोड़ रुपये तक सीमित है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि यह समयसीमा बढ़ाने से संभावित बोलीदाताओं को योजना के प्रावधानों और ब्लॉकों की भूवैज्ञानिक संभावनाओं का आकलन करने का और समय मिलेगा।