भारत में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की तैयारी

सरकार का घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, 9 नवंबर: सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होने वाले मध्यवर्ती उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में सहायता उपायों का विस्तार करने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने ऐसे 100 उत्पादों की पहचान की है, जिनके लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

इन उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन उत्पादों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा, "इस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को सशक्त करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।"

वर्तमान में, इन उत्पादों का या तो भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है या फिर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। इसका लक्ष्य घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विनिर्माण का विस्तार करना है। मंत्रालय बजट (2027-28) के लिए अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा। सहायता उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय उपाय, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए सहायता, व्यापार एवं शुल्क संबंधी उपाय और परीक्षण तथा प्रमाणन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है।

केंद्रीय बजट 2027-28 अगले साल 1 फरवरी को पेश होने की संभावना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में भारत का रसायन आयात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 16.1 अरब डॉलर हो गया। इसी अवधि में रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में उपयोग होने वाली सामग्रियों का आयात लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया।

इसी तरह, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मशीनरी (विद्युत और गैर-विद्युत) तथा परिवहन उपकरणों का आयात क्रमशः 15.5 प्रतिशत और 9.21 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 34.1 अरब डॉलर और 18.21 अरब डॉलर हो गया। सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है, जिनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति तथा भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) शामिल हैं।