भारत में स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि: सरकारी योगदान में सुधार

स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि

केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर व्यय 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस दौरान, परिवारों द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च का कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सा 21.5 प्रतिशत अंक कम हुआ है। यह जानकारी नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान में दी गई है।

परिवारों के स्वास्थ्य खर्च में कमी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एनएचए के 2023-24 के अनुमानों के अनुसार, परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया है। यह बदलाव देश में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार का स्वास्थ्य व्यय 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में कमी

मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में वृद्धि और परिवारों के सीधे खर्च का अनुपात घटने से यह स्पष्ट होता है कि भारत एक अधिक सुलभ और किफायती स्वास्थ्य प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। अनुमानों के अनुसार, परिवारों का स्वास्थ्य खर्च 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया है।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि

इससे यह संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत का बोझ परिवारों पर लगातार कम हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह गिरावट सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। मुफ्त और किफायती इलाज, दवाओं, जांच और अस्पताल सेवाओं तक पहुंच में सुधार से परिवारों के सीधे खर्च पर निर्भरता कम हो रही है।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि

अनुमानों के अनुसार, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि है। इसके अलावा, स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी बढ़ोतरी देखी गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में इसका हिस्सा 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गया है।

सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं

इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सरकार की वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राज्यों की बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।