भारत सरकार और मेटा के बीच तकनीकी चर्चा: डीपफेक और एआई सामग्री पर ध्यान
मेटा के साथ तकनीकी स्तर पर चर्चा
नई दिल्ली, 7 अगस्त: केंद्र सरकार ने मेटा की टीम के साथ दो दिन की गहन पूछताछ के बाद शुक्रवार को तकनीकी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) और बिना लेबल वाली एआई-जनित सामग्री पर कंपनी की कार्ययोजना पर विशेष ध्यान दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मेटा ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने दृष्टिकोण साझा किए, जबकि सरकार ने ठोस कदम उठाने और परिणामों की रिपोर्ट देने की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि निर्दिष्ट किए जाने के बावजूद एआई-जनित हानिकारक सामग्री फिर से सामने आ जाती है और तेजी से फैलती है। सरकार ने यह सवाल उठाया कि आईटी नियमों के बावजूद बिना लेबल वाली कृत्रिम सामग्री क्यों बनी रहती है। इसके अलावा, 'कंटेंट मॉडरेशन' में अधिक मानवीय निगरानी, भारतीय भाषाओं की बेहतर समझ और स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह इन मुद्दों पर एक और बैठक होने की संभावना है। इससे पहले, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल काप्लान की अगुवाई वाली टीम से कंटेंट एल्गोरिद्म और भारतीय कानूनों के अनुपालन पर सवाल किए थे। तीसरे दिन हुई बैठक में कंपनी के प्रस्तावित उपायों पर तकनीकी रूप से गहराई से चर्चा की गई।
मेटा ने आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को अपने सिस्टम की कार्यप्रणाली समझाते हुए कहा कि डीपफेक, सीएसएएम और बॉट्स खातों से निपटने के लिए उसके पास समाधान हैं और उन्हें लागू करने की योजना तैयार है। कंपनी ने पहले गंभीर मुद्दों को स्वीकार करते हुए लगातार सुधारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं, बल्कि भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
साथ ही, कंपनी पर लगातार दबाव बनाए रखा जाएगा कि वह ठोस और निरंतर सुधार करे। मेटा के साथ सरकार की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक के बाद बुलाई गई थी। हालांकि, मेटा ने प्रधानमंत्री की पोस्ट को एआई आधारित कंटेंट फिल्टर की गलती मानते हुए बहाल कर दिया था और माफी मांगी थी।