भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिजिटल वॉलेट नियम: सुरक्षा और सुविधा में सुधार

डिजिटल वॉलेट के लिए नए नियमों की तैयारी

डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियम लागू करने की योजना बना रहा है। इन प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य लेनदेन को सुरक्षित बनाना और उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। नए ड्राफ्ट के अनुसार, डिजिटल वॉलेट की सीमा निर्धारित की जाएगी और असफल लेनदेन पर त्वरित रिफंड की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।

नया ढांचा क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के लिए एक नया मास्टर डायरेक्शन तैयार कर रहा है। पीपीआई में मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस ड्राफ्ट में सभी प्रकार के डिजिटल वॉलेट को एक संगठित ढांचे में लाने का प्रयास किया गया है। बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए अलग-अलग नियम भी निर्धारित किए गए हैं, जिससे प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। इस ड्राफ्ट पर सुझाव 22 मई 2026 तक मांगे गए हैं।

वॉलेट की सीमाएं और नियम

नए प्रस्ताव के अनुसार, सामान्य डिजिटल वॉलेट में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का बैलेंस रखा जा सकेगा। हर महीने कैश लोड करने की सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। गिफ्ट वॉलेट की सीमा 10,000 रुपये और ट्रांजिट वॉलेट की 3,000 रुपये तक होगी। इन सीमाओं का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जोखिम को कम करना है। इसके अलावा, एनआरआई और विदेशी नागरिकों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है।

रिफंड में महत्वपूर्ण बदलाव

इस ड्राफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव असफल लेनदेन के रिफंड से संबंधित है। यदि कोई लेनदेन असफल, रद्द या उलट होता है, तो उसका पैसा तुरंत वॉलेट में वापस डालने का प्रावधान है। खास बात यह है कि रिफंड के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक बैलेंस होने पर भी कोई रोक नहीं होगी। इससे उपयोगकर्ताओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनका डिजिटल भुगतान प्रणाली पर विश्वास और मजबूत होगा।

सुरक्षा और निगरानी पर ध्यान

आरबीआई के इस प्रस्ताव का मुख्य ध्यान उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाना है। नए नियमों के तहत कंपनियों को बेहतर निगरानी और जोखिम प्रबंधन के उपाय अपनाने होंगे। गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त भी रखी गई है, ताकि केवल मजबूत संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर सकें। इससे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामलों पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। कुल मिलाकर, यह कदम डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।