महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ाया टैक्स
नई दिल्ली में टैक्स में बदलाव
नई दिल्ली: महंगाई के बढ़ते प्रभाव के बीच, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर टैक्स में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार की रात एक आदेश जारी किया, जिसमें डीजल और विमान ईंधन, जिसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) कहा जाता है, पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को बढ़ा दिया गया है। हालांकि, घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू एक्साइज ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
डीजल निर्यात पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी
सरकारी आदेश के अनुसार, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि निर्यात करने वाली कंपनियों को अब हर लीटर डीजल पर 2.50 रुपये अधिक शुल्क चुकाना होगा। यह वृद्धि केवल विदेश में भेजे जाने वाले डीजल पर लागू होगी, जबकि घरेलू बिक्री के लिए डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, घरेलू ग्राहकों के लिए डीजल की कीमतें प्रभावित नहीं होंगी।
ATF के निर्यात पर भी बढ़ा शुल्क
वित्त मंत्रालय ने विमानों के लिए उपयोग होने वाले ईंधन ATF पर भी निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। पहले इस ईंधन पर 11 रुपये प्रति लीटर SAED लगती थी, जिसे अब बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि एटीएफ के निर्यात पर कंपनियों को प्रति लीटर 1.50 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी को शून्य ही रखा गया है। नए आदेश में पेट्रोल के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
घरेलू बाजार पर प्रभाव
सरकार ने देश में बिक्री के लिए पेट्रोल और डीजल पर लागू एक्साइज ड्यूटी की दरें पूर्ववत रखी हैं। इसका मतलब है कि आम उपभोक्ताओं को इस निर्णय के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में किसी भी सीधे बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह आदेश मुख्य रूप से ईंधन निर्यात करने वाली कंपनियों पर प्रभाव डालेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब महंगाई पर दबाव बना हुआ है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 12.3 फीसदी तक पहुंच गई है, जबकि पिछले महीने खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी रही। महंगाई के इस दबाव के बीच सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है, हालांकि इसका सीधा असर घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा।