महंगाई पर राजनीतिक बहस: कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला

महंगाई का बढ़ता मुद्दा

देश में महंगाई एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई है। जून महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। विपक्ष का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाला है और सरकार इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है।

महंगाई के आंकड़े

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून में खुदरा महंगाई 4.38 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि मई में यह 3.93 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण माना जा रहा है। खाद्य महंगाई भी मई के 4.78 प्रतिशत से बढ़कर जून में 5.32 प्रतिशत हो गई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव

यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला लागू होने के बाद पहली बार खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर गई है। नई श्रृंखला में 2024 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है, जबकि पहले एक अलग आधार वर्ष का उपयोग किया जाता था।

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर हिंदी में एक संदेश में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों के कारण सामान्य परिवारों का मासिक बजट बिगड़ गया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी कठिन हो गई है।

भविष्य की आशंकाएं

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि महंगाई के बढ़ने के साथ भविष्य में बैंक ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना भी बनी हुई है। उनका कहना है कि यदि ऐसा होता है, तो घर और वाहन ऋण की मासिक किस्तें बढ़ सकती हैं, जिससे मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

ग्रामीण और शहरी महंगाई

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून में ग्रामीण क्षेत्रों की खुदरा महंगाई 4.74 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.92 प्रतिशत दर्ज की गई। सबसे अधिक महंगाई चांदी, सोना, हीरा और प्लैटिनम के आभूषणों, अदरक, टमाटर और किशमिश जैसी वस्तुओं में देखी गई। वहीं आलू, मटर, जीरा, मोटर कार, जीप और दोपहिया वाहनों की कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है।

आगे की दिशा

महंगाई के ताजा आंकड़ों के बाद अब सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अगले कदमों पर बाजार और आम लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों और ब्याज दरों की दिशा घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।